Bihar Land Records: कागज़ों की उलझन और सरकारी दफ्तरों की धीमी चाल, अक्सर आम आदमी के लिए सिरदर्द बन जाती है। लेकिन अब बिहार में इस पेचीदगी को सुलझाने का बिगुल बज चुका है, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने प्रदेश के लाखों भूमि मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारियों को 31 मार्च, 2024 तक 40 लाख परिमार्जन आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से सजग और गंभीर है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस पहल से भूमि संबंधी विवादों को कम करने और आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद मिलेगी।
Bihar Land Records: उपमुख्यमंत्री सिन्हा के सख्त निर्देश
उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) और अन्य सुविधाएं प्रदान कर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। यह कदम राजस्व विभाग में कार्य संस्कृति को सुधारने और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
भूमि विवादों पर अंकुश लगाने की तैयारी
बिहार में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या रही है, जिससे विकास परियोजनाओं में भी अक्सर बाधा आती है। इन परिमार्जन आवेदनों का तेजी से निपटारा होने से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि यह सरकार की प्रशासनिक क्षमता को भी मजबूत करेगा। उपमुख्यमंत्री ने इस पूरे अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की बात कही है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूमि अभिलेखों को त्रुटिहीन बनाना और भूमि संबंधी सभी प्रकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना है।
सरकार का मानना है कि पारदर्शी और अद्यतन भूमि अभिलेख सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इस संबंध में, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनें। भूमि सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। इस कार्य में तकनीकी सहायता का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान की जा सके। यह पहल राजस्व विभाग को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाएगी।
