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फ़रवरी, 25, 2026
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Bihar Women Entrepreneur Scheme: बिहार वुमेन एंटरप्रेन्योर स्कीम का लहराया परचम…भुगतान में देरी पर RJD का हंगामा, विधानसभा में गूंजे सरकार विरोधी नारे

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Bihar Women Entrepreneur Scheme: विधानसभा का गलियारा आज एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना, जिसका परचम लहराने की बात सरकार करती है, आज उसी के अधूरे वादों को लेकर विपक्षी दल रणभूमि में उतर आया।

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बिहार वुमेन एंटरप्रेन्योर स्कीम: योजना के लंबित भुगतान पर आरजेडी का हल्ला बोल

Bihar Women Entrepreneur Scheme: बुधवार को बिहार विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायकों ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत लंबित भुगतान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए राजद विधायक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए, जिससे पूरे परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। सत्ता पक्ष पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए, राजद ने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर योजनाओं का बुरा हाल है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर लगातार बहस जारी है। राजद विधायकों का प्रदर्शन इस बात की तस्दीक करता है कि जमीनी स्तर पर लाभार्थियों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायकों ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी पात्र महिलाओं को उनका बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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आरजेडी का आरोप: महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागजों पर

राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, नौकरशाही की सुस्ती और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण दम तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में महिला उद्यमी अपना भुगतान पाने के लिए महीनों से इंतजार कर रही हैं, जिससे उनके व्यापार और आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे और लाभार्थियों के लंबित भुगतानों को सुनिश्चित करे। इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। विधानसभा सत्र के दौरान यह मुद्दा हंगामे का केंद्र बना रहा और कई बार कार्यवाही बाधित हुई।

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