West Bengal News: चुनावी बिसात पर राजनीतिक दल हमेशा अपनी चालें चलते हैं, लेकिन जब ‘घुसपैठियों’ का मुद्दा सामने आता है, तो एक नई जंग छिड़ जाती है। पश्चिम बंगाल में, भाजपा ने दावा किया है कि राज्य की मतदाता सूची से 50 लाख से अधिक ‘घुसपैठियों’ को बाहर कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को यह बात कही, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में “अवैध प्रवासियों का समय समाप्त हो गया है”। यह घोषणा पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची के प्रकाशन के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिसमें कुल 63.66 लाख नाम हटाए गए हैं।
West Bengal News: भाजपा अध्यक्ष ने ममता सरकार पर साधा निशाना
कूच बिहार में पार्टी की ‘परिक्रमा यात्रा’ को हरी झंडी दिखाने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए नवीन ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन्हें मतदाता सूची से हटाया गया है, वे वास्तव में “घुसपैठिए” थे जो सरकारी नौकरियों और वास्तविक नागरिकों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे थे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन घुसपैठियों ने न केवल वैध नागरिकों के अधिकारों का हनन किया, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा किया।
अवैध प्रवासियों पर भाजपा का कड़ा रुख
भाजपा अध्यक्ष नवीन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने “फर्जी दस्तावेज हासिल करने में मदद करके घुसपैठियों को संरक्षण प्रदान किया”। नवीन ने तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, “ममता बनर्जी ने मतदाता सूची में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों का रुख किया, क्योंकि वे उनकी पार्टी का वोट बैंक हैं। लेकिन जब महिलाएं अपमान का सामना करती हैं, तो आप नजरें चुरा लेती हैं।” देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
उन्होंने घुसपैठियों को एक सीधा संदेश देते हुए कहा, “अब उन्हें बंगाल की धरती से बाहर निकाले जाने का समय आ गया है। हमें न केवल घुसपैठियों को बाहर निकालना है, बल्कि एक ऐसी निर्णायक सरकार भी बनानी है जो विकास ला सके।” तृणमूल कांग्रेस पर “कुशासन” का आरोप लगाते हुए, नवीन ने कहा कि राज्य को “भ्रष्ट तृणमूल सरकार से मुक्त किया जाना चाहिए, जो केवल घुसपैठियों के लिए काम करती है।” उन्होंने आगे कहा, “बंगाल बदलाव के लिए तरस रहा है। लोग एक वास्तविक ‘परिवर्तन’ चाहते हैं।” आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
नवीन की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही एसआईआर कवायद के बाद मतदाता सूची जारी की थी। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को जारी किए गए डेटा में बताया गया कि पिछले साल नवंबर में शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद 63.66 लाख नाम हटाए गए हैं, जो मतदाताओं का लगभग 8.3 प्रतिशत है। इससे मतदाताओं की कुल संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ी अधिक रह गई है।
राज्यव्यापी 116 दिवसीय एसआईआर प्रक्रिया 2002 के बाद पहला गहन पुनरीक्षण था। इस प्रक्रिया के तहत, 60.06 लाख से अधिक मतदाता अब भी “विचाराधीन” श्रेणी में हैं, जिनकी पात्रता अब आने वाले सप्ताह में न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। मसौदा मतदाता सूची पिछले साल 16 दिसंबर को प्रकाशित हुई थी, जिससे मतदाता संख्या पहले ही 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ हो गई थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
