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Bihar Road Project: मुजफ्फरपुर-सोनबरसा फोरलेन परियोजना को मिली हरी झंडी, अब नहीं अटकेगा काम

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Bihar Road Project: सड़कें सिर्फ़ रास्ते नहीं होतीं, वे किसी भी प्रदेश की तरक्की की धमनियां होती हैं। बिहार में विकास की यही धमनियां अब और चौड़ी होने को तैयार हैं। बिहार में सड़क विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर से सोनबरसा (नेपाल सीमा) तक जाने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-22, पूर्व में एनएच-77) को फोरलेन में बदलने की परियोजना को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब यह बाधा दूर हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन निर्देशों के तहत, भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी लंबित मामलों को 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटाने का आदेश दिया गया है।

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Bihar Road Project: मुजफ्फरपुर-सोनबरसा फोरलेन का मार्ग हुआ प्रशस्त

इस परियोजना के तहत, करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है, जो बिहार और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन को सुगम बनाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज और पारू अंचलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित थी, जिसके कारण इस महत्वाकांक्षी Four-lane Construction कार्य में देरी हो रही थी। भूमि अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कई बार राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। अब राज्य सरकार के इस कड़े रुख से उम्मीद है कि परियोजना में तेजी आएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस परियोजना का लक्ष्य मुजफ्फरपुर को सीतामढ़ी और शिवहर होते हुए नेपाल सीमा तक एक सीधी और आधुनिक फोरलेन कनेक्टिविटी प्रदान करना है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संबंधित अंचलाधिकारियों और जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, खासकर एनएच-22 और एनएच-102 (मुजफ्फरपुर-दरभंगा) के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा वितरण में कोई देरी न हो। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

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