Assembly Elections: चुनावी समर की बिसात बिछ चुकी है, रणभेरी बजने को है। पांच राज्यों में लोकतंत्र के महायज्ञ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, जिसका शंखनाद कभी भी हो सकता है।
बड़ी खबर: 5 राज्यों में Assembly Elections का बिगुल कभी भी, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी
मार्च के बाद कभी भी हो सकता है Assembly Elections का ऐलान
पांच राज्यों – पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा 15 मार्च के बाद कभी भी की जा सकती है। इसके लिए Chunav Aayog ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 15 मार्च ही है। यह सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी, जिसमें कुल 6.4 करोड़ मतदाता हैं। असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ अपील दाखिल करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। जहां 6.4 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने को तैयार हैं, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों में 2021 के कार्यक्रम की तुलना में मतदान के चरण कम होंगे। 2021 में पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में, असम में तीन चरणों में और तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान हुआ था। कम समय में सीमित चरणों में चुनाव कराने के लिए, केंद्रीय बलों की तैनाती में भारी वृद्धि की जाएगी, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में। सूत्रों के मुताबिक, तैनात की जाने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कुल संख्या जम्मू-कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए तैनात की गई 1,500 कंपनियों (लगभग 1.4 लाख कर्मियों सहित) से भी अधिक हो सकती है। पश्चिम बंगाल में लगभग 45,000 कर्मियों वाली लगभग 500 सीएपीएफ कंपनियां पहले से ही अग्रिम तैनाती पर हैं। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
केंद्रीय बलों की बढ़ी तैनाती: शांतिपूर्ण Assembly Elections की तैयारी
पश्चिम बंगाल और असम में बहु-चरणीय चुनाव होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान हो सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है, इसलिए मतदान अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों तक चलने की संभावना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख ‘संदिग्ध’ मामलों के निपटारे की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें न्यायाधिकरणों के समक्ष आगे अपील करने का अवसर होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार, Chunav Aayog न्यायिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित मामलों सहित पूरक मतदाता सूचियां भी प्रकाशित करेगा। यह प्रक्रिया चुनाव की निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण है आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
पश्चिम बंगाल में रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति
इस बीच, चुनाव आयोग ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सभी 294 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की। यह कदम राज्य सरकार द्वारा आयोग के आग्रह पर आवश्यक वरिष्ठता वाले अधिकारियों को उपलब्ध कराने पर सहमति के बाद उठाया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।
