PNG connection: अब गैस सिलेंडर ढोने का झंझट खत्म होने और किचन में सीधे पाइप से गैस की धार बहने का सपना सच होने वाला है। बिहार की नीतीश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए इस प्रक्रिया को रॉकेट की रफ्तार दे दी है।
उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि राज्य में PNG connection विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अब कंपनियों को किसी भी अनुमति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के 18 जिला मुख्यालयों में पीएनजी का आधारभूत ढांचा पहले से मौजूद है, जिनमें पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इन जिलों में लगभग एक लाख घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाई जा रही है।
गैस वितरण कंपनियों ने सरकार को सूचित किया है कि वे 24 घंटे के भीतर 75 हजार से अधिक नए घरेलू कनेक्शन देने में सक्षम हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके अलावा, एक सप्ताह के भीतर 70 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को भी पीएनजी से जोड़ा जा सकता है। यह कदम न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि सैकड़ों व्यावसायिक और कई औद्योगिक इकाइयों द्वारा भी इसका उपयोग किया जा रहा है।
अब 24 घंटे में मिलेगा नया PNG Connection
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, पीएनजी को एलपीजी की तुलना में अधिक किफायती, सुरक्षित और प्रभावी रसोई गैस विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। इसकी आपूर्ति भी बड़े तौर पर देश के भीतर से ही होती है, जिससे विदेशी निर्भरता कम होती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैस पाइपलाइन बिछाने या अन्य संयंत्र स्थापित करने के लिए कंपनियों द्वारा मांगी जाने वाली अनुमति संबंधित नगर निकाय को 24 घंटे के भीतर जारी करनी होगी।
यदि कोई नगर निकाय 24 घंटे में अनुमति नहीं देता है, तो इसे ‘स्वतः अनुमति’ मान लिया जाएगा। यह फैसला लालफीताशाही को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनियों को सिर्फ अपने खर्चे पर आधारभूत संरचना को फिर से ठीक करने की लिखित वचनबद्धता देनी होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सरकारी गैस कंपनियों को सांकेतिक दर पर भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें 24 घंटे काम करने की छूट होगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
इन 20 जिलों में भी जल्द शुरू होगी सेवा
सरकार की नजर सिर्फ मौजूदा 18 जिलों पर नहीं है, बल्कि 20 अन्य जिलों में भी शहरी गैस वितरण प्रणाली स्थापित करने की योजना है। इनमें बांका, गोपालगंज, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, नवादा, कटिहार और किशनगंज जैसे जिले शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन जिलों में तेल कंपनियों के साथ मिलकर काम करने और समयबद्ध तरीके से सभी अनुमतियां प्रदान करने का निर्देश दिया है, ताकि यहां के उपभोक्ताओं को भी जल्द से जल्द सस्ती और सुरक्षित PNG का लाभ मिल सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
