Bihar Land Disputes: बिहार में भूमि विवादों को खत्म करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजस्व कार्यों में अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना तय है, वहीं भू-माफियाओं पर भी कड़ा शिकंजा कसा जाएगा।
‘Bihar Land Disputes’ खत्म करने पर जोर
पटना स्थित पुराने सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने ‘भूमि विवाद रहित बिहार’ का जनादेश दिया है, और इसे हर हाल में पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंचल स्तर पर कार्यों में देरी या प्रभावित होने से लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। उपमुख्यमंत्री ने डीसीएलआर अधिकारियों से काम में खानापूर्ति से बचने और लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईमानदारी से काम करने पर ही जनता का विश्वास बढ़ता है और अधिकारियों की छवि भी मजबूत होती है।
प्रधान सचिव सीके अनिल ने बैठक में कहा कि राजस्व विभाग का काम सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ‘राजस्व अधिकारियों की कलम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है’, जिससे वे भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। राजस्व कार्य बिहार में पारदर्शिता लाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
भू-माफियाओं पर शिकंजा और लैंड बैंक का महत्व
बैठक में सरकारी जमीन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि सरकारी भूमि से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक मजबूत लैंड बैंक के जरिए राज्य में निवेश और विकास को बढ़ावा देने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि भू-माफियाओं पर अंकुश लगाना और Bihar Land Disputes को प्रभावी ढंग से सुलझाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
समीक्षा बैठक में दाखिल-खारिज, मापी और अपील से जुड़े मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के कार्यों का आकलन किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व वसूली, भूमि सत्यापन और अंचल स्तर पर निरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व कार्य बिहार में अब किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
