Munger Ration Card: मुंगेर जिले में राशन कार्ड धारकों और रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने अधिकारियों को नए राशन कार्डों का वितरण जल्द से जल्द सुनिश्चित करने और रसोई गैस की जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह फैसला जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में लिया गया।
जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय संवादकक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिले में रसोई गैस के वितरण की स्थिति, नए राशन कार्ड के निर्माण, जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों की आपूर्ति, खाद्यान्न उठाव एवं वितरण सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
नए मुंगेर राशन कार्ड जल्द उपलब्ध कराएं: DM
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि नए बने हुए मुंगेर राशन कार्ड को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित लाभुकों तक शीघ्र पहुंचाया जाए, ताकि वे समय पर राशन का उठाव कर सकें। इसके अलावा, उन्होंने रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्ति को पूर्ण करने हेतु भी आवश्यक निर्देश जारी किए।
रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती
बैठक में रसोई गैस की जमाखोरी एवं अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि रसोई गैस जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल न करे। उपभोक्ताओं को निर्धारित दिनों के अंतराल पर ही रसोई गैस का निबंधन कराने और घर-घर वितरण प्रणाली के तहत गैस उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और निरीक्षण पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जन वितरण प्रणाली दुकानों का नियमित निरीक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी विक्रेता खाद्यान्न का समय पर उठाव करें और उसे पात्र लाभुकों को नियमित रूप से वितरित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी विक्रेता कार्डधारी को कम अथवा खराब राशन न दे। अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। खाद्यान्न उठाव के लिए वाहनों की कमी को तत्काल दूर करने और सभी गोदामों से समय पर खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। संबंधित प्रखंडों में खाद्यान्न गोदाम निर्माण के लिए स्थल चिन्हित करने को भी कहा गया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड के ई-केवाईसी, अनुमंडल अनुश्रवण समिति, पंचायत स्तरीय निगरानी समिति, आधार सीडिंग और उज्ज्वला योजना जैसे मुद्दों की भी समीक्षा की गई और कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
