Bihar Cabinet Decisions: सम्राट चौधरी कैबिनेट ने बिहार के भविष्य को आकार देने वाले कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। पुलिस भर्ती से लेकर पटना जू के नाम बदलने और बिजली उपभोक्ताओं को राहत तक, कुल 63 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। इन फैसलों का सीधा असर राज्य की जनता पर पड़ेगा।
सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस बल को मजबूत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राज्य में पुलिस के 20,937 नए पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से 50 प्रतिशत पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे, जबकि बाकी के 50 प्रतिशत पर सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की कानून-व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। यह एक बड़ा कदम है जो न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि बिहार के युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
बिहार पुलिस में बंपर भर्ती: मजबूत होगा पुलिस बल
कैबिनेट ने इस भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया है। नए जवानों और अधिकारियों के आने से पुलिसिंग और भी प्रभावी हो पाएगी, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। इस निर्णय से राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर करने में भी सहायता मिलेगी और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी।
विकास और जनहित के कई बड़े ऐलान
सम्राट चौधरी कैबिनेट की दूसरी बैठक में कुल 63 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में वित्त, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। सरकार ने राज्य के विकास और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए ये निर्णय लिए हैं।
- प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब आधिकारिक तौर पर ‘पटना ज़ू’ कर दिया गया है। यह लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया फैसला है।
- राज्य की आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि आपदा या अन्य आपात स्थितियों में तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।
- वित्त विभाग के अंतर्गत साइबर ट्रेजरी के संचालन के लिए 23 नए पदों का सृजन भी मंजूर किया गया है, जो डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद करेगा।
- मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा और बिल का बोझ कम होगा।
- बिदुपुर से दिघवारा तक 50 किलोमीटर लंबा नया गंगा पथ बनाया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। साथ ही, बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (करीब 90 किलोमीटर) के निर्माण को भी PPP मोड में मंजूरी मिली है।
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास योजना के तहत छात्रों को मिलने वाली सहायता राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। इससे राज्य के 139 छात्रावासों में रह रहे लगभग 10,500 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
- ‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी जिला स्कूलों और हर प्रखंड में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 8 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं।
इन Bihar Cabinet Decisions से राज्य में रोजगार, शिक्षा, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नई गति आने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से विकास और जनहित पर केंद्रित है। यह सभी Bihar Cabinet Decisions बिहार को विकास के नए आयामों पर ले जाने में सहायक होंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इसके अलावा, देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
