ई-शिक्षाकोष: बिहार के गोपालगंज से शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग के डिजिटल सिस्टम की एक समीक्षा में 5,639 शिक्षक, शिक्षिकाएं और प्रधानाध्यापक संदिग्ध पाए गए हैं। महज एक दिन के डेटा विश्लेषण ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की पोल खोल दी है, जिस पर अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
बिहार के गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग की डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली ने स्कूलों की व्यवस्था को लेकर बड़ा खुलासा किया है। महज एक दिन के डेटा विश्लेषण में 5,639 शिक्षक, शिक्षिकाएं और प्रधानाध्यापक संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
ई-शिक्षाकोष से उजागर हुई अनियमितताएँ
जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार के नेतृत्व में ई-शिक्षाकोष पोर्टल की समीक्षा की गई। इस जांच में सामने आया कि कई शिक्षकों ने खुद को ‘ऑन मार्क ड्यूटी’ तो दिखाया, लेकिन इसके समर्थन में कोई जरूरी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, कई शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के ही विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए। डेटा विश्लेषण से यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ शिक्षकों ने निर्धारित समय के काफी देर बाद स्कूल पहुँचने के बावजूद पोर्टल पर समय से उपस्थिति दर्ज कर दी। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए, विभाग ने अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
5639 शिक्षकों से मांगा गया स्पष्टीकरण
इस पूरे मामले को लेकर डीईओ योगेश कुमार ने सभी 5,639 संदिग्ध शिक्षकों से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह शिक्षक उपस्थिति को लेकर प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है।
डिजिटल निगरानी रहेगी जारी
इस कार्रवाई के बाद जिले के शिक्षक समुदाय में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी इस तरह की डिजिटल निगरानी लगातार जारी रहेगी, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि शिक्षक उपस्थिति और कार्यप्रणाली की निगरानी में डिजिटल सिस्टम कितना प्रभावी हो सकता है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
अब सभी की नजर जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि इन अनियमितताओं पर क्या निर्णायक कार्रवाई होती है।
