बिहार में निवेश: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश को औद्योगिक और शहरी विकास के रास्ते पर लाने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने अपनी कैबिनेट के तीन भरोसेमंद मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिलों और विकास से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। यह कदम राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, शहरी विस्तार और बुनियादी ढाँचे के विकास को गति देने के लिए उठाया गया है।
यह नियुक्तियाँ, मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के आवंटन के बाद की गई हैं, और ये सरकार के बड़े निवेश आकर्षित करने, सैटेलाइट टाउनशिप बनाने और राज्य भर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार पर जोर देती हैं। बीजेपी कोटे के मंत्री नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह और इंजीनियर शैलेन्द्र मुख्यमंत्री की इस रणनीति के केंद्र में उभरे हैं। राज्य सरकार ने बिहार में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के बिहार में निवेश को आकर्षित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को बार-बार दोहराया है। अधिकारियों का मानना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विकास, टाउनशिप विस्तार और बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण होगा।
शीर्ष मंत्रियों को मिली अहम जिम्मेदारी
उद्योग विभाग का प्रभार संभाल रहीं श्रेयसी सिंह को सीतामढ़ी का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है। यह जिला आने वाले वर्षों में प्रमुख धार्मिक पर्यटन और शहरी विकास परियोजनाओं का केंद्र बनने की उम्मीद है। सीतामढ़ी को अयोध्या को जोड़ने वाले राम-जानकी पथ, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे सहित कई प्रस्तावित बुनियादी ढांचा गलियारों से जोड़ा जा रहा है। आधुनिक नागरिक बुनियादी ढांचे और निगरानी प्रणालियों से लैस एक बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप के विकास की योजनाएँ भी चल रही हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार पुनौराधाम, जिसे देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है, को “सीतापुरम” के रूप में पुनर्विकास करने पर भी जोर दे रही है। इस परियोजना में एक भव्य जानकी मंदिर परिसर, एक परिक्रमा मार्ग और संबंधित पर्यटन बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।
नगर विकास विभाग के प्रमुख नीतीश मिश्रा को भागलपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। भागलपुर सरकार की निवेश योजनाओं के केंद्र में एक और जिला है। इस जिले में बिहार की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक, अदानी समूह द्वारा पीरपैंती में प्रस्तावित 2,400 मेगावाट का अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित होने की उम्मीद है। 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना माल ढुलाई कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से एक रेल-सह-सड़क गलियारे की योजनाओं से भी जुड़ी है। इस जिले को राज्य के शहरी विस्तार कार्यक्रम के तहत एक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भी चुना गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। अधिकारी भागलपुर और मुंगेर के बीच गंगा के किनारे लगभग 8,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक प्रस्तावित रिवरफ्रंट “मरीन ड्राइव” परियोजना पर भी विचार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (ADRI), पटना द्वारा एक सामाजिक प्रभाव आकलन के बाद गलियारा परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पहले ही प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है।
सीतामढ़ी, भागलपुर और दरभंगा में विकास की बहार
इस बीच, पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र को दरभंगा का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है, जहाँ कई हाई-प्रोफाइल बुनियादी ढाँचे और शहरी विकास परियोजनाएँ चल रही हैं। इनमें प्रस्तावित एम्स परिसर और “मिथिला ग्रीन सिटी” परियोजना शामिल हैं, ये दोनों उत्तरी बिहार के स्वास्थ्य सेवा और शहरी बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
बिहार में निवेश: मुख्यमंत्री की नई रणनीति
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये नियुक्तियाँ इस बात का संकेत हैं कि मुख्यमंत्री आगामी वर्षों में प्रमुख सार्वजनिक और निजी निवेश प्राप्त करने वाले जिलों के साथ मंत्रीय जिम्मेदारियों को निकटता से जोड़ना चाहते हैं। यह कदम राज्य के समग्र विकास और आर्थिक उन्नति के लिए एक दूरदर्शी योजना का हिस्सा है। इसके माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास की नई राहें खुलेंगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
