संपत्ति कर: पटना में अगर आपका भी कोई मकान या दुकान है और आपने अभी तक अपना संपत्ति कर नहीं चुकाया है, तो सावधान हो जाइए! पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बकाया संपत्ति कर को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ा है, जिसमें करीब 65.60 करोड़ रुपये की वसूली होनी है। हजारों संपत्ति धारक अब निगम के निशाने पर हैं।
नगर निगम ने एक व्यापक वसूली अभियान शुरू किया है और बकायादारों को मांग नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, खासकर उन लोगों को जिनके ऊपर एक लाख रुपये से अधिक का बकाया है। अधिकारियों ने बताया कि ये नोटिस प्रवर्तन कार्रवाई से पहले अंतिम चेतावनी के रूप में काम करेंगे। निगम के अनुसार, बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 155 के तहत उन संपत्ति धारकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी, जो निर्धारित अवधि के भीतर अपना बकाया चुकाने में विफल रहेंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
नगर निगम का वसूली अभियान हुआ तेज
पटना नगर निगम ने एक लाख रुपये से अधिक बकाया वाले 685 संपत्ति धारकों की पहचान की है और उन्हें मांग नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। भुगतान न करने की स्थिति में, निगम बैंक खातों और संपत्तियों की कुर्की, संपत्ति की जब्ती, और चल-अचल संपत्ति की नीलामी के साथ आगे बढ़ सकता है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि, यदि आवश्यक हुआ, तो प्रवर्तन उपायों के तहत प्रमुख बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं।
बड़े बकायेदारों पर संपत्ति कर की तलवार
निगम ने बकाया वसूली के क्षेत्रवार आंकड़े भी साझा किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- नूतन राजधानी अंचल: 11,327 संपत्ति धारकों से 16.65 करोड़ रुपये
- बांकीपुर अंचल: 7,780 संपत्ति धारकों से 15.13 करोड़ रुपये
- पाटलिपुत्र अंचल: 17,328 संपत्ति धारकों से 14.88 करोड़ रुपये
- कंकड़बाग अंचल: 8,959 संपत्ति धारकों से 8.67 करोड़ रुपये
- अजीमाबाद अंचल: 11,838 संपत्ति धारकों से 7.07 करोड़ रुपये
- पटना सिटी अंचल: 6,584 संपत्ति धारकों से 3.17 करोड़ रुपये
यह वसूली अभियान न केवल बड़े बकायेदारों पर, बल्कि 5,000 रुपये से अधिक बकाया वाले छोटे संपत्ति धारकों पर भी केंद्रित है। मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ऐसे लोगों से संपर्क किया जा रहा है और जल्द से जल्द भुगतान करने का आग्रह किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अनुपालन में सुधार करना और नगर निगम के राजस्व संग्रह को मजबूत करना है।
जागरूकता और प्रोत्साहन के उपाय
पटना नगर निगम ने बताया कि पिछले साल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) योजना ने कई बकायेदारों को जुर्माने की छूट के साथ अपना बकाया चुकाने में मदद की थी। निगम उन करदाताओं को 5% की छूट भी प्रदान करता है जो पहली तिमाही में पूरा वार्षिक संपत्ति कर चुकाते हैं। समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कचरा संग्रहण वाहनों, घोषणाओं और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
अधिकारियों ने नागरिकों से शहरी विकास पहलों का समर्थन करने और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपने बकाया संपत्ति करों का भुगतान करने की अपील की है। इस वसूली अभियान के सफल होने से पटना के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
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