Electric Vehicle Policy: बिहार सरकार अब शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है। राज्य अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत निजी EV के लिए सब्सिडी वाली पार्किंग सुविधाएँ प्रदान करेगा और प्रमुख सार्वजनिक व आवासीय भवनों में चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य करेगा। इन उपायों का लक्ष्य शहरों में EV इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और निजी व व्यावसायिक परिवहन दोनों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना बढ़ाना है।
शहरी पार्किंग योजना और सब्सिडी
नए ढांचे के तहत, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नामित पार्किंग स्थान की पहचान और विकास के लिए एक शहर-स्तरीय पार्किंग योजना तैयार करेगा। इस योजना में निजी EV मालिकों के लिए सब्सिडी दरों पर ऑन-स्ट्रीट पार्किंग और चार्जिंग स्टेशनों का प्रावधान शामिल होगा। शहरी विकास और आवास विभाग इस पहल की देखरेख कर रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
Electric Vehicle Policy के तहत अनिवार्य चार्जिंग स्टेशन
राज्य सरकार बड़े शहरी विकासों में EV चार्जिंग स्टेशनों को अनिवार्य बनाने के लिए भवन उप-नियमों में संशोधन तैयार कर रही है। प्रस्तावित बदलाव बहुमंजिला अपार्टमेंट परिसरों, शॉपिंग मॉल और बड़े आवासीय भवनों पर लागू होंगे। एक बार लागू होने के बाद, शहरी क्षेत्रों में सभी प्रमुख नए निर्माणों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि EV चार्जिंग शहरी नियोजन का एक मानक हिस्सा बन जाए।
पेट्रोल पंपों और टैक्सी एग्रीगेटरों के लिए लक्ष्य
परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर में EV charging stations को शामिल किया जाए। एक विभागीय अधिसूचना के अनुसार, नए पेट्रोल पंपों को लाइसेंस अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मौजूदा पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों को भी अपने परिसर में चार्जिंग सुविधाएँ बनानी होंगी। बड़े होटल और सड़क के किनारे के मोटल को भी नीति के दायरे में लाया गया है और उन्हें EV charging stations स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य पात्र इंस्टॉलेशन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना बना रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
टैक्सी एग्रीगेटरों के लिए चार साल का EV लक्ष्य
- राज्य ने ओला, उबर और रैपिडो सहित ऐप-आधारित टैक्सी ऑपरेटरों के लिए भी चरणबद्ध अनुपालन लक्ष्य निर्धारित किया है।
- बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देशों के तहत, सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिहार गजट में अधिसूचना के दो साल के भीतर उनके बेड़े का कम से कम 20% इलेक्ट्रिक वाहन हों।
- तीसरे वर्ष के अंत तक यह हिस्सेदारी 40% और चौथे वर्ष के अंत तक 50% तक बढ़नी चाहिए।
अनुपालन और प्रवर्तन
परिवहन विभाग ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह Electric Vehicle Policy शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ परिवहन बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और पारंपरिक ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के बिहार के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
