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Bihar News: बिहार के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों में भटकने की नहीं पड़ेगी जरूरत, Migrant Workers को मिलेगी बड़ी राहत! सरकार हर राज्य में खोलेगी ‘श्रम सेवा केंद्र’

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Migrant Workers: अब बिहार के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि हर राज्य में ‘श्रम सेवा केंद्र’ खोले जाएंगे।

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पटना: श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को अपने विभागीय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कामगारों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।

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‘श्रम सेवा केंद्र’: बिहार के Migrant Workers के लिए खास पहल

समीक्षा के बाद मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए अब हर प्रदेश में ‘श्रम सेवा केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे। यह पहल लाखों Migrant Workers के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। ये केंद्र प्रवासी श्रमिकों को उनकी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे।

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श्रमिकों के लिए 16 कल्याणकारी योजनाएं

मंत्री ने जानकारी दी कि निर्माण श्रमिकों के हित में कुल 16 प्रकार की कल्याणकारी श्रमिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें वार्षिक वस्त्र सहायता योजना, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता योजना, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, नकद पुरस्कार योजना, मातृत्व लाभ योजना, साइकिल क्रय योजना, पितृत्व लाभ योजना, भवन मरम्मति अनुदान योजना, औजार क्रय योजना, मृत्यु लाभ योजना, विकलांगता पेंशन योजना, पेंशन योजना, परिवार पेंशन योजना, वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना और दाह संस्कार योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि निर्माणाधीन भवनों से शेष कर संग्रहण पर विशेष बल दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है, ताकि श्रमिकों को बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ मिल सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार, विशेष सचिव सुनील कुमार यादव एवं उप श्रमायुक्त रोहितराज सिंह सहित बोर्ड के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/

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