RERA बिहार: क्या आप भी दरभंगा में प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं? तो ठहरिए! रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिहार (RERA) ने दरभंगा में 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो नियमों का उल्लंघन कर अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। शुक्रवार को अधिकारियों ने इन पर बड़ी कार्रवाई की घोषणा करते हुए इनसे संबंधित संपत्ति पंजीकरण और भू-परिवर्तन (म्यूटेशन) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और घर खरीदार के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दरभंगा समाहरणालय में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान संजय कुमार सिंह ने RERA अधिनियम के क्रियान्वयन, अवैध प्लॉटिंग गतिविधियों और घर खरीदार के हितों की रक्षा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि RERA का उद्देश्य स्पष्ट है – रियल एस्टेट क्षेत्र में अनियमितताओं को समाप्त करना।
RERA बिहार एक्ट: खरीददारों के लिए सुरक्षा कवच
समीक्षा बैठक के दौरान, संजय कुमार सिंह ने संभावित खरीददारों से अपील की कि वे किसी भी घर, फ्लैट या प्लॉट की खरीदारी से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित प्रोजेक्ट RERA के तहत पंजीकृत है या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 5,300 वर्ग फुट से अधिक की भूमि पार्सल और आठ से अधिक इकाइयों वाले अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए RERA पंजीकरण अनिवार्य है। खरीददारों को ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचना चाहिए जो पंजीकृत न हों। सिंह ने स्पष्ट किया कि “RERA बिहार एक्ट, 2016 विशेष रूप से फ्लैट और भूमि खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था।”
अवैध प्रोजेक्ट्स पर कड़ा शिकंजा: पंजीकरण और दाखिल-खारिज निलंबित
आयुक्त ने बताया कि RERA ने नियमों का कथित रूप से उल्लंघन कर रहे 14 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है। अधिकारियों के अनुसार:
- चिह्नित प्रोजेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
- इन प्रोजेक्ट्स से संबंधित संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्री) पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- संबंधित भूखंडों का दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) भी रोक दिया गया है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि RERA अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
बैठक में अवैध प्लॉटिंग और एक ही भूमि रिकॉर्ड से जुड़े कई बार पंजीकरण की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। RERA ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निम्नलिखित मामलों की बारीकी से जांच करें:
- एक ही खाता और खेसरा संख्या के कई बार पंजीकरण से जुड़े मामले।
- कंपनियों के नाम पर बिना उचित सत्यापन के विपणन किए जा रहे प्रोजेक्ट्स।
- RERA अनुमोदन के बिना चल रहे शहरी विकास प्रोजेक्ट्स।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि किसी भी नियोजन या विकास कार्य को प्रोजेक्ट की पंजीकरण स्थिति की जांच किए बिना आगे न बढ़ाया जाए।
बिल्डिंग नियमों का पालन अनिवार्य
बैठक में बिहार बिल्डिंग बायलॉज, 2014, जिसमें 2022 में संशोधन किया गया था, के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि शहरी विकास अनियोजित तरीके से नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को बिल्डिंग नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्देशों में शामिल थे:
- बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के कोई आवासीय निर्माण नहीं होगा।
- बिल्डिंग अप्रूवल केवल अधिकृत नगर निकायों द्वारा ही जारी किए जाएंगे।
- अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना कोई प्रोजेक्ट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि सड़कों, जल निकासी प्रणालियों, बिजली, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नियोजित विकास आवश्यक है। कौशल कुमार ने RERA अधिकारियों को आश्वासन दिया कि अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरे दरभंगा जिले में RERA नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। सिंह ने क्षेत्र में RERA की प्रवर्तन गतिविधियों में सहयोग के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
