Voter List: देश के चुनावी परिदृश्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की शक्तियां और मजबूत हो गई हैं। इस फैसले का राजनीतिक गलियारों में जमकर स्वागत हो रहा है, खासकर मंत्री लखेंद्र पासवान ने इसे ‘अहम’ बताया है।
सुप्रीम कोर्ट का ‘Voter List’ पर अहम फैसला
अनुसूचित जनजाति विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम को पूरी तरह बरकरार रखने के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले को ‘बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा’ करार दिया। मंत्री पासवान के अनुसार, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाकर आयोग की निष्पक्षता और संवैधानिक शक्ति को बल दिया है।
मंत्री लखेंद्र पासवान ने स्पष्ट किया, “चुनाव आयोग अपने अधिकार के तहत ही यह काम कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब घुसपैठिए वोट नहीं दे पाएंगे।” उन्होंने इस फैसले का पूरे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि इससे Voter List की शुचिता बनी रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा।
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जनजाति समाज के लिए CM का खास संदेश
इसी दौरान, अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनजाति समाज के बच्चों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को नसीहत दी कि वे पढ़-लिखकर समाज की सेवा करें, क्योंकि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना को लेकर भी बच्चों को आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में सरकार इस योजना को और विस्तार देगी तथा जनजाति शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का काम किया जाएगा।
मंत्री लखेंद्र पासवान ने बताया कि मुख्यमंत्री का यह संदेश जनजाति समाज के बच्चों के लिए बेहद अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और जनजाति शिक्षा के माध्यम से जनजाति युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री पासवान ने आगे बताया कि जनजाति समाज की उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
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