Bihar Sarkari Zameen News: बिहार में सरकारी जमीन के गलत ढंग से किसी और के नाम करने वालों की अब खैर नहीं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी जमीन के ‘बंदरबांट’ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होगी।
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मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुपौल, रोहतास एवं पटना जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीन की सुरक्षा और रिकॉर्ड दुरुस्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन का गलत हस्तांतरण अब किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा।
सरकारी जमीन के ‘खेल’ पर कड़ा रुख
डॉ. जायसवाल ने जोर देकर कहा कि यदि सरकारी जमीन को गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के नाम किया गया तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों एवं कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राज्य सरकार इसके लिये शीघ्र कानून बनाने जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी धांधली को रोका जा सके। जमीन से ही विकास की आगे की राह तय होती है, इसलिए सरकारी जमीन का सही रिकॉर्ड और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री ने अधिकारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी अथवा मिलीभगत को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल या हस्तांतरण अब अतीत की बात होगी।
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मंत्री के इस बयान से राजस्व विभाग और भू-अभिलेख से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों में हड़कंप मच गया है। सरकार का यह कदम प्रदेश में भूमि विवादों को कम करने और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।
