Patna Cabinet News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 13 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश में तरक्की की नई राह खुलेगी।
मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्रियों और विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्य के मौजूदा हालात और भविष्य की योजनाओं पर गहन चर्चा की गई, जिससे जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके।
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अधिकारियों ने प्रत्येक परियोजना की प्रगति, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं और राज्य को होने वाले संभावित लाभों का विस्तृत ब्यौरा मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। गहन विचार-विमर्श के बाद कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जो विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।
युवाओं को मिलेंगे नए अवसर, कौशल विकास पर जोर
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। इन पदों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ 24 लाख 37 हजार रुपये के खर्च की मंजूरी दी गई है, जो राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है।
यह कदम राज्य में युवाओं को बाजार की बदलती मांगों के अनुरूप आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ पहुंचेगा और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। नियमित महिला पर्यवेक्षिकाओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति कोटे के कई पद लंबे समय से खाली पड़े थे।
इन रिक्तियों के कारण एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजनाओं के संचालन और निगरानी में काफी कठिनाई आ रही थी। अब एक बार के लिए नियमों में ढील देते हुए, पदोन्नति के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत सीडीपीओ पदों को भी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा।
डिजिटल क्रांति और औद्योगिक निवेश से आर्थिक मजबूती
राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और ई-गवर्नेंस सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिला और क्षेत्रीय स्तर पर आईटी व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली के गठन के बाद जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों का सृजन किया जाएगा, जिससे तकनीकी पहुंच बढ़ेगी।
जिला ई-गवर्नेंस पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की तैनाती से सरकारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएगा। यह स्थानीय स्तर पर तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
बक्सर के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में वरुण बेवरेजेज लिमिटेड को एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है। शीतल पेय, जूस, पैकेज्ड पेयजल और सोलर पावर इकाई स्थापित करने के लिए कंपनी को 483.51 करोड़ रुपये के निजी निवेश पर प्रोत्साहन राशि को मंजूरी मिली है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 400 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह कदम देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें Buxar Investment News के रूप में स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
दरभंगा में प्रस्तावित एम्स परिसर की मिट्टी भराई और जमीन समतलीकरण का महत्वपूर्ण कार्य अब जल संसाधन विभाग संभालेगा। इस कार्य के लिए नदियों की उड़ाही से निकली मिट्टी और गाद का उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी और निर्माण कार्य को गति मिलेगी।
डॉक्टरों को उच्च शिक्षा का अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार स्वास्थ्य सेवा और दंत चिकित्सक सेवा के डॉक्टरों के लिए भी एक राहत भरा फैसला लिया गया है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कुछ शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने को मंजूरी मिली है।
यह निर्णय डॉक्टरों को अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह डॉक्टरों के व्यावसायिक विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है, जिसका सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा।
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कैबिनेट द्वारा लिए गए ये सभी निर्णय बिहार के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रोजगार सृजन, शिक्षा में सुधार, औद्योगिक विकास और बेहतर शासन के माध्यम से राज्य एक नए युग की ओर अग्रसर होगा, जिससे प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
पढ़िए विस्तार से।—
पटना में 03 जून, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। निम्नलिखित निर्णय लिये गये :
1. ऊर्जा विभाग
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी के अनुषंगी वितरण कंपनियों (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी) के अन्तर्गत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये जाने हेतु अध्यक्ष अभियंता के 02 (दो) पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02 (दो) पद सृजित करने के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
2. उद्योग विभाग
मैसर्स लीफ एग्री लॉजिस्टिक्स (मधुबनी) प्राइवेट लिमिटेड, राजनगर रेलवे स्टेशन सोनवर्षी के नजदीक, परिहरपुर, मधुबनी को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
3. उद्योग विभाग
वित्तीय वर्ष 2026–27 में केंद्र प्रायोजित “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना” का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 30 सितम्बर, 2026 तक किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित व्यय की राशि ₹16,451.60 लाख (एक सौ चौसठ करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
4. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजना “मत्स्य संपदा योजना” के ब्लॉक अवयव के तहत “इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना” हेतु केंद्र सरकार के केंद्रांश रुपये 18,72,55,000/- तथा राज्यांश रुपये 12,48,37,000/- अर्थात कुल रुपये 31,20,92,000/- की लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
5. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
“नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना” योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवीनगर, औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 05 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, स्थापना हेतु कुल 38 पदों का सृजन तथा रुपये 211.89 लाख प्रति वर्ष राशि का व्यय एवं एनटीपीसी रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, नवीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएँ एकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
6. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
सात निश्चय पार्ट–3 (2025–30) के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता, कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 19 पदों के सृजन एवं अनुमानित ₹224.37 लाख प्रति वर्ष की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
7. समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)
बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
8. सूचना प्रावैधिकी विभाग
“बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली, 2026” के गठन की स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
9. उद्योग विभाग
मैसर्स वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, नवीनगर, जिला–बक्सर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
10. स्वास्थ्य विभाग
दरभंगा जिलान्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के लिए चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से प्राप्त मिट्टी/गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य करने हेतु जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।
निर्णय: स्वीकृत।
11. स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेष) / दंत चिकित्सक सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करने संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
12. स्वास्थ्य विभाग
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹2,50,000 से बढ़ाकर ₹4,00,000 करने की स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
13. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कैमूर जिलान्तर्गत अंचल–मोहनियाँ के मौजा–दादर, थाना सं–524, खाता सं–127, खेसरा सं–654 की कुल प्रस्तावित रकबा–07 एकड़ अर्जित अधिशेष भूमि पर डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय: स्वीकृत।
