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‘ 15 दिनों से बंद है जन्म-मृत्यु पोर्टल पोर्टल ’ मुजफ्फरपुर में हजारों लोगों का अटका काम

मुजफ्फरपुर नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले हजारों लोग पिछले 15 दिनों से सरकारी पोर्टल ठप होने के कारण गहरे संकट में हैं, जिससे उनके महत्वपूर्ण कार्य अटके पड़े हैं और उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

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Muzaffarpur Janm Mrityu Portal News: मुजफ्फरपुर में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के आवेदकों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत सरकार की आधिकारिक जन्म-मृत्यु पंजीकरण वेबसाइट पिछले करीब 15 दिनों से निष्क्रिय पड़ी है, जिसके कारण प्रमाणपत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया ठप हो गई है। जिले भर में 1000 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण?

जन्म प्रमाण पत्र बच्चों के भविष्य की नींव होते हैं। ये न केवल स्कूल में दाखिले के लिए अनिवार्य हैं, बल्कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति या स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना बच्चों की कानूनी पहचान अधूरी रह जाती है, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह, मृत्यु प्रमाण पत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये दस्तावेज़ बीमा पॉलिसियों के निपटान, पेंशन लाभ प्राप्त करने, संपत्ति के उत्तराधिकार और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अपरिहार्य होते हैं।

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इन प्रमाणपत्रों के अभाव में परिवारों को भारी वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में, इन दस्तावेजों के बिना अंतिम संस्कार संबंधी अनुष्ठानों या बैंक खातों को बंद करने जैसी बुनियादी प्रक्रियाएं भी अटक जाती हैं। मुजफ्फरपुर के नागरिक इन आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं, जिससे उनकी दैनिक जीवनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हजारों की संख्या में अटके आवेदन दर्शाते हैं कि यह समस्या कितनी विकराल हो चुकी है।

लाखों लोग हुए प्रभावित, दैनिक जीवन पर गहरा असर

इस तकनीकी खराबी के चलते मुजफ्फरपुर सहित अन्य क्षेत्रों के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। नगर निगम कार्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इन प्रमाणपत्रों के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। आवेदक बार-बार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। कई लोगों को दूर-दराज के इलाकों से आना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। सरकारी पोर्टल की यह लगातार बंदी न केवल लोगों को मानसिक तनाव दे रही है, बल्कि उनके आर्थिक हितों को भी प्रभावित कर रही है।

एक अनुमान के मुताबिक, मुजफ्फरपुर नगर निगम में ही प्रतिदिन औसतन 50 से 70 नए आवेदन जमा होते हैं, जो अब तक लंबित हो चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में और भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस संकट से जूझते हुए नागरिक अब प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं ताकि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। उनकी मांग है कि इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

पोर्टल ठप होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल, समाधान की दरकार

लगभग पंद्रह दिनों से पोर्टल का बंद होना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के अधिकारी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि वे चाहकर भी आवेदकों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या केवल स्थानीय स्तर की नहीं है, बल्कि इसका संबंध सीधे तौर पर भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संचालित केंद्रीय जन्म-मृत्यु पंजीकरण पोर्टल से है। जब तक केंद्रीय स्तर पर इस तकनीकी खामी को दूर नहीं किया जाता, तब तक स्थानीय स्तर पर कोई समाधान संभव नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों के पास फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।

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वे केवल आवेदकों को इंतजार करने की सलाह दे पा रहे हैं, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर नगर्पालिका न्यूज़ के अनुसार, अधिकारी केंद्रीय स्तर पर लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। पोर्टल के ठप होने से न केवल नए आवेदन जमा नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि पहले से जमा आवेदनों की स्थिति भी जांची नहीं जा सकती। लोगों को यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि उनका आवेदन कब तक पूरा होगा। यह स्थिति आम नागरिकों के लिए बेहद चिंताजनक है।

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नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने और जन्म-मृत्यु पंजीकरण पोर्टल को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के मूलभूत अधिकारों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच का मामला है। आशा है कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा ताकि आम जनता को हो रही परेशानी से राहत मिल सके और उनके अटके हुए कार्य पुनः शुरू हो सकें। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी तकनीकी बाधाओं से बचा जा सके, जिससे नागरिक सेवाओं में निरंतरता बनी रहे।

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