बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़: बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वैश्विक बिहारी समुदाय को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए एक डिजिटल मंच का अनावरण किया है। यह पहल उन लाखों बिहारियों को वापस लाने का लक्ष्य रखती है जो बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशों में बस गए हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य ‘ब्रेन ड्रेन’ को ‘ब्रेन गेन’ में बदलने की दिशा में अग्रसर है।
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लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि क्या बिहार का असाधारण टैलेंट, जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, कभी अपने गृह राज्य लौटेगा? क्या बिहार में अंतरराष्ट्रीय स्तर का निवेश और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान आ पाएंगे? इन गंभीर सवालों के जवाब में बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है। सूचना प्रावैधिकी (IT) विभाग ने ‘ग्लोबल बिहारी डिजिटल प्लेटफॉर्म’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में फैले बिहार मूल के लोगों को राज्य की प्रगति से सीधे जोड़ना है।
इस मंच का मुख्य फोकस बिहार के युवाओं, नए स्टार्टअप्स और उभरते उद्यमियों को एक ऐसा वैश्विक मंच प्रदान करना है, जहाँ वे दुनिया भर के सफल दिग्गजों से सीधे संवाद स्थापित कर सकें और संभावित निवेश प्राप्त कर सकें। सरकार की यह पहल राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति देने की क्षमता रखती है।
प्रवासी बिहारियों को जोड़ने का नया तरीका
डिजिटल प्लेटफॉर्म के उद्घाटन के अवसर पर, बिहार के आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि आज देश-विदेश में लाखों बिहारी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से कई विशेषज्ञ वैश्विक उद्योगों, प्रसिद्ध तकनीकी कंपनियों, उच्च शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा क्षेत्र और प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार इन वैश्विक विशेषज्ञों के समृद्ध अनुभव, ज्ञान और उनके व्यापक नेटवर्क का सीधा लाभ बिहार के विकास के लिए चाहती है।
इसी सोच के साथ इस ‘ग्लोबल बिहारी डिजिटल प्लेटफॉर्म’ को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह मंच सात समंदर पार बसे प्रवासी बिहारियों और उनकी जन्मभूमि बिहार के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। इसके माध्यम से वे अपनी मातृभूमि के लिए नवीन विचार, विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण निवेश साझा कर सकेंगे, जिससे बिहार को एक नई पहचान मिलेगी।
बिहार में आएगा भारी निवेश और नए रोजगार
इस डिजिटल पहल का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ राज्य की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाना है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रवासी बिहारियों को बिहार में उपलब्ध निवेश और व्यापार के नए अवसरों की विस्तृत और अद्यतन जानकारी डिजिटल माध्यम से तुरंत मिलेगी। जो व्यक्ति बिहार में अपना उद्योग स्थापित करने या किसी नई इकाई में निवेश करने के इच्छुक हैं, या फिर सरकार की किसी महत्वपूर्ण विकास परियोजना में भागीदार बनना चाहते हैं, उन्हें ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के तहत सभी आवश्यक जानकारी और प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार को दृढ़ विश्वास है कि इस पहल के परिणामस्वरूप बिहार में वैश्विक स्तर के नए उद्योग स्थापित होंगे। जैसे ही ये उद्योग धरातल पर उतरेंगे, राज्य के आर्थिक विकास को एक अभूतपूर्व गति मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे प्रतिभा पलायन की समस्या काफी हद तक कम होगी।
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युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक मंच
नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यह डिजिटल मंच केवल वित्तीय निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बौद्धिक निवेश का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। दुनिया के विकसित देशों में कार्यरत बिहारी विशेषज्ञ इस प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे बिहार के छात्रों, शोधकर्ताओं और नए उद्यमियों के साथ जुड़कर उन्हें बहुमूल्य मेंटरशिप प्रदान करेंगे। आज के समय में, बिहार में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।
इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार के स्थानीय स्टार्टअप्स को सीधे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और तकनीकी गुरुओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे बिहार के युवाओं के अनूठे और अभिनव विचारों को न केवल वित्तीय सहायता (फंडिंग) मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। यह ‘बिहार स्टार्टअप न्यूज़’ के लिए भी एक बड़ी खबर है।
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आईटी विभाग ने जानकारी दी है कि दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे बिहार मूल के लोग इस पोर्टल http://doit.bihar.gov.in/ पर जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें अपने वर्तमान कार्य, पिछले अनुभव, विशेषज्ञता और वे बिहार के विकास में किस प्रकार का योगदान (जैसे निवेश, मेंटरशिप या विचारों का आदान-प्रदान) देना चाहते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी साझा करनी होगी। इस साझा की गई जानकारी के आधार पर, राज्य सरकार उन्हें विभिन्न संबंधित योजनाओं, विभागों और शैक्षणिक संस्थानों से सीधे जोड़ेगी, जिससे यह एक सशक्त नेटवर्क बन सकेगा।
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