मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में भी निजी वाहन मालिकों को बीएच सीरिज (भारत सीरिज) की सुविधा दी जाएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य सचिवालय में चल रही कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पटना में प्रस्तावित नए बस स्टैंड निर्माण के लिए बिहटा अंचल के कन्हौली में कुल 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, कन्हौली (बिहटा) पटना में प्रस्तावित पाटली बस स्टैंड के निर्माण के लिए पटना जिले के बिहटा अंचल क्षेत्र के मौजा कन्हौली में 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण में होने वाले अनुमानित खर्च 217 करोड़ 46 लाख रुपये को मंजूरी दी गई है।
इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के पदाधिकारियों और कर्माचारियों को अपने निजी वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लेना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कुल 22 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है।
पेट्रोल-डीजल पर घटी वैट
इन प्रस्तावों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत प्रायोजित योजना में बिहार सरकार द्वारा 1898. 86 लाख रुपए स्वीकृत करने और बिहार सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
इसके तहत बिहार सरकार की ओर से 750 एंबुलेंस खरीदी जाएगी। साथ ही बिहार में डीजल पर वैट 19 रुपए से घटाकर 16.37 प्रतिशत करने और पेट्रोल पर वैट 26 प्रतिशत से घटाकर 23.58 प्रतिशत करने की बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिली है।
वहीं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए 32 पदों के सृजन करने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवें राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेजों में तकनीकी सहायक और संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
गांधी स्मृति संग्रहालय को 300 लाख
वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में पटना स्थित गांधी स्मृति संग्रहालय को बिहार की आकस्मिक निधि से 300 लाख रुपये देने की भी मंजूरी मिली है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन पूर्व से सृजित 69 राजपत्रित और अराजपत्तित पदों की भी स्वीकृति मिली है।
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली को बिहार में भी लागू करने पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इससे एक से दूसरे राज्यों में निजी वाहन लेकर जाने में सुविधा होगी। इसका लाभ उन्हें मिलेगा, जो सरकारी अथवा निजी कंपनी में काम करते हैं और उनका दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है। बीएच सीरिज के तहत दो सालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा कर लिया जाएगा, जिसके बाद निजी वाहन बिना किसी दिक्कत के दूसरे राज्य में आ-जा सकेंगे।
बिहार के हर प्रंखंड में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की सुविधा होगी। इसको लेकर कैबिनेट ने 750 नये एंबुलेंस की खरीद की स्वीकृति दे दी है। इनमें 534 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और 216 बेसिंक लाइफ एंबुलेंस खरीदे जाएंगे। लिए 96 करोड़ 12 लाख की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी है।
राज्य के 102 एंबुलेंस सेवा को विकसित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस सेवा में एक हजार एंबुलेंस की क्षमता होगी। पहले से 250 एंबुलेंस स्वीकृत हैं। एंबुलेंस सेवा को सुदृढ़ करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही एंबुलेंस खरीद की प्रक्रिया सवास्थ्य विभाग शुरू करेगा।
