मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में 2530 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 75 अरब 30 करोड़ 42 लाख 81000 की स्वीकृति दी गई है।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है।
आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। आज हुई बिहार (Bihar) कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन की अवधि को सरकार ने अगले साल 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। कृषि विभाग राज्य स्थित कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी और कम्युनिटी साइंस विषय में ग्रेजुएट स्तर पर एडमिशन लेने वाले छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेन्ड प्रदान करने की स्वीकृति पर मुहर लगी है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत पटना में बने पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और भूमि के अधिग्रहण में होने वाले खर्च के लिए 59 करोड़ 75 लाख 75 हजार रूपये के व्यय की स्वीकृति दी है, जिससे इस बस टर्मिनल का विस्तार किया जायेगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त नियमावली में बदलाव किया गया है।
अधिहरित एवं राज्य सड़क परिवहन या गैर-परिवहन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की उच्च बोली की राशि को क्रय मूल्य मानते हुए क्रेता से वाहन पर पथ कर एवं अन्य शुल्क लेने की स्वीकृति दी गई है। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च 2023 तक विस्तारित की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
कृषि सेवा के अधिकारी मनोज कुमार को 25000 रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। तारापुर के शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह मनाने की स्वीकृति दी गई है।
बिहार भवन उपविधि-2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पटना सदर अंचल के पहाड़ी मौजा में कुल 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण जिस पर 5975.75 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह बिहार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत नियमित चालक के स्वीकृत 5996 पदों में से रिक्त 1255 पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवा प्राप्त करने के लिए कुल 38 करोड़ 15 लाख 20 हजार की लागत पर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के चयन की स्वीकृति दी गई है।
दिघवारा-शेरपुर सिक्स लेन पुल निर्माण के लिए 86 हेक्टेयर भूमि के भू अर्जन के लिए 316 करोड़ 71 लाख 61 हजार रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य मद से 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15हजार रुपये की विमुक्ति की गई है।
