केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट से दो फैसले किए हैं। पहला, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) में 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का फैसला किया है। वहीं, दूसरा फैसला फॉरजी टावर को (cabinet-decision-upgrade-lwe-mobile tower-to-4G) लेकर है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को संवादताता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ “इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना” पर संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधे से ज़्यादा खाते महिलाओं के हैं।
दूसरा फैसला 4G टावर को लेकर है
4जी में तब्दील होंगे नक्सल प्रभावित इलाकों के मोबाइल टॉवर
केंद्र सरकार ने 2343 नक्सल प्रभावित इलाकों (एलडब्ल्यूई) में मोबाइल टॉवर को अपग्रेड कर उसे 4जी में तब्दील करने का फैसला किया है। टूजी टॉवरों को 4जी में तब्दील करने की इस योजना की कुल लागत 2426.39 करोड़ रुपए है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में मोबाइल टॉवर को अपग्रेड करने का फैसला किया गया।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इन वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं को सक्षम करने के लिए टूजी मोबाइल साइटों को 4जी में अपग्रेड करने का निर्णय किया गया। इसके तहत 2343 वामपंथी उग्रवाद साइटों को टूजी से 4जी में अपग्रेड किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में वाम प्रभावित इलाकों में 5 साल की अवधि के लिए बीएसएनएल के इन साइटों के संचालन और रखरखाव में 541.80 करोड़ रुपये की लागत को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट का यह भी अहम फैसला
पीएम स्वनिधि योजना के दिसंबर 2024 तक विस्तार को मंजूरी
केन्द्र सरकार ने बुधवार को मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत ऋण को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय का और विस्तार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है। इस योजना में 5,000 करोड़ रुपये तक के ऋण देने की परिकल्पना की गई थी। आज की मंजूरी ने ऋण राशि को बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपये कर दिया है।
उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को कैशबैक को भी बढ़ाया गया है। इस मंजूरी से शहरी भारत के लगभग 1.2 करोड़ नागरिकों को लाभ होने की उम्मीद है। पीएम स्वनिधि के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां पहले ही हासिल की जा चुकी हैं। इस वर्ष 25 अप्रैल तक 31.9 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और 29.6 लाख ऋण की राशि के तौर पर 2,931 करोड़ का वितरण किया जा चुका है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खरीफ सीजन
के लिए अप्रैल से सितंबर तक फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। पिछले वर्ष की तुलना में प्रति बैग सब्सिडी में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन (01.04.2022 से 30.09.2022 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 60938.23 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की है।
