मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में बुलाई गई नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 17 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में बालू घाटों की नीलामी के लिए अब टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही सरकार ने बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
बिहार स्टार्टअप नीति- 2022 को किया गया अनुमोदित
इसके साथ ही इस कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में अध्ययन कर रहे पीजी एवं पीएचडी फैलोशिप एवं इंटर्न के लिए मानदेय में वृद्धि की जाएगी। साथ ही बिहार स्टार्टअप नीति- 2022 को अनुमोदित किया गया है।
इस बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से नई स्टार्टअप नीति पर मुहर लगी। साथ ही त्रिस्तरीय कमेटी के गठन किया गया, जिसमें स्टार्टअप नीति के तहत कमेटी चयन करेगा।
इतना ही नहीं सरकार ने बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले पीजी पीएचडी फैलोशिप और इंटरनेट के मानदेय में इजाफे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
साथ ही बिहार में पर्यटकों के लिए 5 सितारा होटल बनेगा। पटना के अशोक पाटलिपुत्रा, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस की भूमि पर पांच सितारा होटल बनाया जाएगा। होटल में कुल 1100 कमरे होंगे। साथ ही बालू खनन घाटों का बंदोबस्त ई-नीलामी के तहत होगा। 5 वर्षो के लिए नीलामी की जाएगी। सुरक्षित जमा राशि 50 % बढ़ाया गया।
पटना के बीहटा में सेंटर इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तहत इंस्टिट्यूट की स्थापना की जाएगी। पशु विज्ञान युनिवर्सिटी पटना में पीजी, पीएचडी, फेलोसशिप और इन्टर्नस के मानदेय को बढ़ाया गया। साथ ही बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले पीजी पीएचडी फैलोशिप और इंटरनेट के मानदेय में इजाफे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज के तहत पांच सितारा होटल निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार के अनुदानित 599 इंटर स्तरीय महाविद्यालय एवं 16 माध्यमिक विद्यालयों में से 461 इंटर स्तरीय महाविद्यालय एवं 15 माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक विस्तारित किया गया है। साथ ही संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही इन संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान राशि वितरण की स्वीकृति दी गई है।
वहीं, बिहार सूचना लिपिक नियमावली(संशोधन) 2022 के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नियमावली 2022 में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।इसके साथ ही बिहटा में चिन्हित भूमि पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा आईपीटी स्थापना के लिए कुल 84 करोड़ 33 लाख 64000 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ 90 लाख सहायक अनुदान की विमुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया है।
राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कटिहार के मनिहारी में कुल 5.6285 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133बी के फोरलेन के चौड़ीकरण के लिए एनएचआई को निःशुल्क हस्तानांतरित की गई है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अतर्गत बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए प्रस्तावित कुल 27 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में 45,41,48,00,000 रुपए की स्वीकृति एवं तत्काल 37,74,90,77,100 रुपए की व्यय की विमुक्ति।
नीतीश कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष में मुंगेर एवं सिवान में भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय के निर्माण कराने का निर्णय लिया है। प्रति स्कूल 51 करोड़ की लागत आएगी।
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