नीतीश कैबिनेट की बैठक में बारह एजेंडों पर मुहर लग गई है। इसमें दरभंगा के लिए बहुत बड़ा फैसला किया गया है। बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई फैसलों पर सहमति देते कुल बारह एजेंडों पर मुहर लगा दी है।
इसमें सबसे अहम फैसला दरभंगा और गया कि लिए किया गया है। गया और दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दो-दो पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं, दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों सृजन की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावे भागलपुर स्थिति इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पांच अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। पढ़िए पूरी खबर
महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर भी लगा रहे हैं। आज हुई कैबिनेट की बैठक भी काफी अहम रही। बैठक में कुल बारह महत्वपूर्ण एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। पढ़िए किन बारह एजेंडों पर लगी मुहर
पटना हाई कोर्ट की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में स्वीकृति दी गई है।
पीएमसीएच में ग्रीन केंद्र बिजली उप केंद्र की अधिष्ठापन के लिए 2 अरब 55 करोड़ 89 लाख 71 हजार स्कीम की स्वीकृति दी गई है। विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थाई कैंपस के संचालन एवं स्थापना पर कुल संभावित व्यय 98 करोड़ 3500000 अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है।
भागलपुर स्थिति इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पांच अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति। गया और दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दो-दो पदों के सृजन को स्वीकृति।
इसके अलावे दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों सृजन की स्वीकृति दी गई है। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी पाठ्यक्रम के लिए 6 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों सृजन की स्वीकृति। पटना हाई कोर्ट की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
बैठक में बिहार के सरकारी सेवक बनने वाले लोगों के लिए खास व्यवस्था करते हुए सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में स्वीकृति दी गई है। पीएमसीएच में ग्रीन केंद्र बिजली उप केंद्र की अधिष्ठापन के लिए 2 अरब 55 करोड़ 89 लाख 71 हजार स्कीम की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावे विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थाई कैंपस के संचालन एवं स्थापना पर कुल संभावित व्यय 98 करोड़ 3500000 अनुदान की स्वीकृति दी गई। राज्य क्षतिपूर्ति वन रोपण निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण कैंपा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति के आलोक में 115 करोड़ 41 लाख 42 हजार ₹540 की प्रशासनिक एवं व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। गोपालगंज पुलिस केंद्र में प्रस्तावित भवन एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 54 करोड़ 97 लाख ₹56000 की नई स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
