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दरभंगा के हराही, दिग्घी और गंगासागर तालाब की लौटेगी पुरानी भव्यता, कोर्ट का आया बड़ा आदेश…

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दरभंगा, देशज टाइम्स। दरभंगा के हराही, दिग्घी और गंगासागर तालाब की  पुरानी भव्यता लौटेगी। साथ ही, यहां पर जमे सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगें। वहीं, रेलवे और नगर निगम के नाला से गिरने वाले गंदा पानी को रोकने और इनके चारों तरफ किनारे को ठीक कर घास और पेड़-पौधों से इसे सुसज्जित भी किया (Old grandeur of Harahi, Digghi and Gangasagar ponds will return) जाएगा।

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मकसद यह कि इसे लोगों के घुमने-फिरने और मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कोर्ट का बड़ा आदेश आने के बाद लोगों में खुशी है। वहीं, तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी ने इसे एक शानदार आदेश बताया है। पढ़िए पूरी खबर

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हराही, दिग्घी और गंगासागर तालाब को अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त करने के लिए तालाब बचाओ अभियान की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक जनहित याचिका (केस न. 155/2022/EZ) नवंबर 2022 में दायर किया गया (Old grandeur of Harahi, Digghi and Gangasagar ponds will return) था।

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इन तालाबों की वास्तु-स्थिति जानने के लिए कोर्ट ने 8 दिसंबर 2022 को एक पांच सदस्यीय समिति गठन करने का आदेश दिया जिसमें जिलापदाधिकारी, दरभंगा नगर आयुक्त, डीआरएम रेलवे, समस्तीपुर, वरीष्ठ वैज्ञानिक, बिहार स्टेट पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बिहार वेस्टलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वरीष्ठ प्रतिनिधि को शामिल किया।

इस पांच सदस्यीय समिति के रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इन तीनों तालाबों के पुरानी भव्यता को पुनः बहाल करने के लिए 23 मार्च 2023 को आदेश दिए हैं। इसके तहत सभी अतिक्रमण को हटाने, रेलवे और नगर निगम के नाला से गिरने वाले गंदा पानी को रोकने एवं इनके चारों तरफ किनारे को ठीक कर घास एवं पेड़-पौधा लगाकर घुमने-फिरने और मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करने का आदेश दिये हैं।

इस आदेश को लागू करने एवं समय-समय निरिक्षण करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार के अध्यक्षता में दरभंगा जिलापदाधिकारी, दरभंगा नगर आयुक्त, डीआरएम रेलवे और बिहार स्टेट पाल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड के सदस्य का एक समिति कि जिम्मेदारी दी गई है।

इस संबंध में तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायणजी चौधरी ने देशज टाइम्स को बताया कि यह एक शानदार आदेश है क्योंकि इससे संबंधित जितने विभाग हैं उनका एक समिति का गठन पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अध्यक्षता में किया गया है। ताकि कमेटी जल्द से जल्द निर्णय ले सके और आदेश का भी जल्द से जल्द पालन हो।

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