दरभंगा, देशज टाइम्स। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक (Encro achments will be removed near the surgical ward of DMCH.) आयोजित की गयी।
बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉ. रश्मि वर्मा ने बताया कि उनके आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए 105 विद्यालयों में से 22 विद्यालयों से ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। वन स्टॉप सेंटर के लिए पंडासराय में जमीन मिली है। सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा दो दिनों में प्राक्कलन उपलब्ध कराने की जानकारी दी गयी।
जिलाधिकारी ने डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान को निदेशित किया कि जिले में जितने भी विद्यालय हैं, खासकर प्राथमिक विद्यालयों का सर्वें करा लिया जाए तथा जिन विद्यालयों में जमीन उपलब्ध है, वहां के प्रधानाध्यापक से आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।
कृषि गणना कार्य में सर्वाधिक पीछे रहने वाले प्रखण्ड दरभंगा और बहादुरपुर के राजस्व पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र-क गठित करने का निर्देश डीसीएलआर, दरभंगा सदर को दिया गया। उल्लेखनीय है कि दरभंगा में 62,279 और बहादुरपुर में 54,418 कृषि गणना लंबित है।
स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए कई प्रखंडों के चिन्ह्ति पंचायतों में जमीन उपलब्ध कराने की समीक्षा में पाया गया कि केवटी के दड़िमा एवं लालगंज पंचायत में जमीन मिल गयी है। बहादुरपुर के अंचलाधिकारी ने बताया कि रसलपुर के बदले धरमपुर पंचायत में जमीन उपलब्ध करा दी गयी है।
इसके अलावे कुशेश्वरस्थान पूर्वी के कोला, अलीनगर के लहटा, दरभंगा सदर के मब्बी एवं शिशो पूर्वी, केवटी के ही माधोपुर, जले के रेवड़ा एवं तारडीह के माधोपुर रघेली पंचायत में जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया।
डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड के समीप के अतिक्रमण को जल्द से जल्द खाली करवाने का निर्देश अंचलाधिकारी सदर को दिया गया। बताया गया कि 11 अतिक्रमणकारियों को सोनकी में जमीन दी जा रही है, लेकिन वे लेने को तैयार नही है। जिलाधिकारी ने इस तथ्य के साक्ष्य का उल्लेख करते हुए अतिक्रमण खाली कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत चयनित योजनाओं के लिए भूमि की मापी एवं सत्यापन कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए सर्वाधिक प्रस्ताव लंबित रखने के लिए जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, बहादुरपुर के विरूद्ध प्रपत्र – क गठित करने का निर्देश डीसीएलआर सदर को दिया।
बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत सदर अंचल में 30, मनीगाछी में 20, बेनीपुर में 14, बिरौल में 08, सिंहवाड़ा में 04 एवं जाले अंचल में 03 प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए लंबित हैं।
जिलाधिकारी ने जिला योजना पदाधिकारी को निदेशित किया कि अब से प्रेषित प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 20 दिन से ज्यादा लंबित रहने पर संबंधित अंचलाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित करें, ताकि कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन – 1 के यहां 14 एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन – 02 के यहां 24 योजनाओं का प्राक्कलन लंबित रहने की जानकारी पर उन्हें कड़ी चेतावनी दी गयी। और, कहा गया कि अब प्रेषित प्रस्ताव 10 दिन से अधिक लंबित रखने पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर आयुक्त ने बताया कि महराजी पुल के लिए वैकल्पिक पथ बनाया गया है। विगत बैठकों में डीपीओ,शिक्षा विभाग की ओर से प्रतिवेदित किया गया था कि उनके कई विद्यालयों में चाहरदीवारी की आवश्यकता है। जिनकी समीक्षा की गयी और संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा जिन्हें चाहरदीवारी का निर्माण कराने की जिम्मेदारी दी गयी थी, के विरूद्ध गंभीर नाराजगी व्यक्त की गयी एवं जल्द से जल्द चाहरदीवारी निर्माण कराने का निर्देश दिया गया।
पशुपालन विभाग को कपचाही में कार्यालय निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की जानकारी अंचलाधिकारी बहादुरपुर की ओर से दी गयी।
चयनित पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण कार्य की समीक्षा में बताया गया कि 156 इकाई में से 47 में निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य की समीक्षा प्रखंडवार एवं पंचायतवार की गयी।
अपशिष्ट प्लास्टिक प्रसंस्करण के निर्माण के लिए केवटी के लालगंज में यूनिट का निर्माण कराया गया है। तीन फेज में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश विद्युत विभाग को दिया गया।
जीविका की डीपीएम. डॉ. ऋचा गार्गी ने बताया कि उनके पौधशाला से वन विभाग की ओर से पौधों का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 15,079 पौधों का उठाव कराया गया है एवं 37,710 पौधे शेष हैं। वन विभाग को शीघ्र पौधों का उठाव करवाने का निर्देश दिया गया।
वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि उनके विभाग के आवासीय भवन के लिए एक एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, सदर को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने चार प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए कृत कार्रवाई की समीक्षा की गयी। बताया गया कि गौड़ाबौराम का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
तारडीह के लिए एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने की जानकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारडीह ने दी। कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं किरतपुर को भी जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने संभावित गर्मी व जल संकट को लेकर पीएचईडी एवं दरभंगा नगर निगम को कई निर्देश दिये। उन्होंने चिह्नित स्थलों-पंचायतों के आपातकालीन स्थिति के लिए पर्याप्त संख्या में पानी टैंकरों की व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया। खासकर शहरी क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की तैयारी रखने का निर्देश दिया।
राजस्व विभाग की समीक्षा में वैसे अंचलाधिकारी जिनके यहां समयपार दाखिल-खारिज के लंबित आवेदन की संख्या अधिक पाये गये, उनके विरूद्ध संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को कारणपृच्छा करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
बताया गया कि बहेड़ी अंचल में सर्वाधिक आवेदन लंबित है। जिलाधिकारी ने तीनों भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को सप्ताह में तीन वार इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि राजस्व पदाधिकारी सदर के यहाँ 6,119 आवेदन लंबित हैं। इसके साथ ही प्रमाण पत्र निर्गत करने में किये जाने वाले अनावश्यक विलम्ब व अन्य कई शिकायतें के मिलते रहने को लेकर जिलाधिकारी ने राजस्व पदाधिकारी, दरभंगा को सदर अंचल से राजस्व कार्यालय में वापस बुलाने का निर्देश दिया।
बैठक में नगर आयुक्त-सह-प्रभारी उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर, उप निदेशक, जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी निदेशक, डीआरडीए राहुल कुमार, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
