: देश की राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के शौकीनों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। नए साल से दिल्ली की सड़कों पर एक नई ‘इलेक्ट्रिक क्रांति’ दस्तक देने वाली है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें सीधे आधी हो सकती हैं। क्या है दिल्ली सरकार का बड़ा प्लान, आइए जानते हैं।
खत्म हो रही मौजूदा नीति, तैयार है EV पॉलिसी 2.0
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली मौजूदा EV पॉलिसी इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इस नीति को 2020 में लागू किया गया था और इसने राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने में अहम भूमिका निभाई।
अब, दिल्ली सरकार नए साल यानी 1 जनवरी से एक और महत्वाकांक्षी योजना के साथ तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, ‘EV पॉलिसी 2.0’ को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई दिशा तय करेगी।
50% तक की छूट का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को सीधा फायदा
नई ‘EV पॉलिसी 2.0’ का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% तक की भारी छूट देने पर विचार किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और कारों की कीमतें काफी कम हो जाएंगी, जिससे आम जनता के लिए इन्हें खरीदना और आसान हो जाएगा।
यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाकर बाजार में उनकी पैठ को कई गुना बढ़ा सकता है। ‘गाड़ियों की कीमतें’ कम होने से खरीदारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक की ओर बदलाव तेजी से होगा।
प्रदूषण पर लगाम, ‘इलेक्ट्रिक क्रांति’ को नई रफ्तार
दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर, सरकार पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना चाहती है।
यह नीति न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाएगी, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और समग्र ‘इलेक्ट्रिक क्रांति’ को मजबूत करने में भी मदद करेगी। दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित शहर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में ‘EV पॉलिसी 2.0’ मील का पत्थर साबित हो सकती है।
