इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में बिहार सरकार ने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन्हें काफी अहम माना जा रहा है।

Bihar Cabinet Meeting Today | Nitish Cabinet की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश सरकार ने खेल विभाग का गठन किया है। खेल प्राधिकरण और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सहित तमाम गतिविधियां इसके अंतर्गत आएगी। (Bihar Cabinet Meeting Today | Nitish Cabinet की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर ) इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के मानदेय के बढ़ोत्तरी करने के निर्णय पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति ।

जल संसाधन विभाग

मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी ग्राम के समीप सुगरवे नदी पर गेटेड वीयर एवं संलग्न संरचना का निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 49,01,50,385/-(उनचास करोड़ एक लाख पचास हजार तीन सौ पचासी) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग गया जिलान्तर्गत डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न

खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा-636.8775 एकड़ अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की भूमि (भूमि की विवरणी-परिशिष्ट-1 संलग्न) सशुल्क आधार पर कुल राशि 95,71,09,851/- (पन्चानवे करोड़ एकहत्तर लाख नौ हजार आठ सौ

एक्यावन) रूपए के भुगतान पर अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कल्स्टर (आई०एम०सी०) के स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार को हस्तान्तरण करने एवं बियाडा इस भूमि को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कल्स्टर (आई०एम०सी०) की स्थापना हेतु गठित स्पेशल परपज वेहिकल (एस०पी०वी०) को लीज पर दे सकेगा एवं प्रस्तावित भूमि में शामिल जल निकाय यथा नाला, आहर, बाला, खाई आदि की भूमि के प्रकृति को यथासंभव संरक्षित करने के शर्त पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अधीन स्थापित एवं संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य भवनों तथा कैम्पस परिसर में क्रमशः 500 Mbps एवं 300 Mbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्किंग एवं वाई-फाई की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25) में कुल अनुमानित राशि रू० 47.15 करोड़ (सैतालीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी) प्रक्षेत्र के संवर्द्धन एवं विकास के लिए राज्य के 12 जिलों यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना हेतु जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे सम्बद्ध विभिन्न कोटि के अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल 108 (एक सौ आठ) पदों के सृजन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग

सिर/मुँह एवं गर्दन (Head & Neck) के कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित करने के प्रयोजन से दरभंगा के गंगवारा में राज्य सरकार के 100 शय्या के अस्पताल को उपकरण सहित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सुपुर्द करने की स्वीकृति ।

स्वास्थ्य विभाग

स्व० दिनेश कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा के देश के बाहर लिवर प्रत्यारोपण पर हुए कुल व्यय रू० 71,78,452/- (इकहत्तर लाख अठहत्तर हजार चार सौ बावन) रूपये मात्र की प्रतिपूर्ति, जो सिविल अपील संख्या-9341/2010 में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा, की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग

श्री रामेश्वर मिश्र, तत्कालीन मुंसिफ, बेगूसराय वर्तमान में सब जज-सह-ए०सी० जे०एम०, वैशाली, हाजीपुर (निलंबन के अन्तर्गत) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति।

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023) के नियम-6 (x) में निर्धारित समय-सीमा को विस्तारित करने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग

डा० मनीन्द्र कुमार मनीष, तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरूद्ध समादेश याचिका सं०-12752/2021 में दिनांक-20.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिरोपित निम्नतर कालमान वेतन पर अवनत करते हुए अनिवार्य सेवानिवृति की संसूचित शास्ति को निरस्त कर वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि-30.09.2021 तक सामान्य सेवा अवधि मानते हुए सेवान्त लाभ आदि का भुगतान करने के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

गोपालगंज जिलान्तर्गत कटेया अंचल के मौजा बैरिया, थाना सं०-72, खाता सं०-591, खेसरा सं०-1121 में कुल रकबा 07.41 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि को पावर ग्रिड उपकेन्द्र निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि 8,00,28,000/- (आठ करोड़ अठाईस हजार) रूपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा/थाना नं०-पटना सिटी म्यूनिसपलिटी, वार्ड सं०-15, सीट सं०-90 के विभिन्न म्यूनिसिपल खेसरा की कुल रकबा – 0.4869 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट-1) कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के दखल / स्वामित्व की भूमि पर मोईनूल हक स्टेडियम मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-23,95,91,318/- (तेईस करोड़ पन्चानवे लाख एकानवे हजार तीन सौ अठारह) रूपये मात्र, के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

श्री मिथिलेश कुमार साहु, भा०प्र० से० (2010) संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 29.02.2024 के बाद संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(i) के परंतुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य प्रावधानों के आलोक में संविदा पर दो वर्षों (लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 एवं विधान सभा आम निर्वाचन, 2025) या उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने तक (जो पहले हो), के लिए नियोजन के संबंध में।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

बिहार आई०टी० (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी – 2024 का अनुमोदन ।

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433 दिनांक- 05.06.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं / संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन ।

जल संसाधन विभाग

पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर में बहुउद्देशीय सभागार एवं 4 ब्लॉक के 102 कमरों के अतिथि गृह के निर्माण की योजना हेतु भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-3 में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल रू० 40,00,00,000/- (चालीस करोड़) मात्र की राशि के अग्रिम की स्वीकृति।

समाज कल्याण विभाग

(आईसीडीएस निदेशालय)

समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आँगनवाडी सेविका एवं सहायिका को देय राज्य भत्ता क्रमशः 1450/- (एक हजार चार सौ पचास) एवं 725/- (सात सौ पच्चीस) रूपये में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः 2500/- (दो हजार पाँच सौ) एवं 1750/- (एक हजार सात सौ पचास) रूपये निर्धारित करने तथा इस पर प्रति वर्ष 28637.24 (दो सौ छियासी करोड़ सैतीस लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग “खेल विभाग” ‘(Department of Sports)’ के गठन के संबंध में।