Bihar IT Policy News: बिहार सरकार ने राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश का अग्रणी बनाने के लिए एक महत्वकांक्षी नई आईटी नीति का अनावरण किया है। इसका मुख्य लक्ष्य पाँच लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।
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सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने 15 जून को भागलपुर सर्किट हाउस में एक विशेष प्रेस वार्ता में इस नई नीति का विस्तृत खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस नई नीति से राज्य में डिजिटल क्रांति को तेजी मिलेगी। इसी क्रम में, पटना में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। यह केंद्र राज्य के तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Patna Data Center News से जुड़ी यह खबर राज्य के तकनीकी विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बिहार का बड़ा कदम
इस नए नीतिगत ढांचे के तहत, राज्य में अब लैपटॉप का निर्माण भी शुरू हो गया है, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने वैश्विक स्तर पर कार्यरत बिहारी मूल के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाने की भी पहल की है। इसका उद्देश्य उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाकर स्थानीय युवाओं को नए अवसर प्रदान करना है।
मंत्री मिश्रा ने स्पष्ट किया कि इस नीति का मुख्य ध्यान उन विनिर्माण इकाइयों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है, जिनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश के साथ अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। हाल ही में पटना में संपन्न हुए एआई समिट के बाद, सरकार दुनिया भर की तकनीकी कंपनियों में काम कर रहे बिहारी पेशेवरों को सक्रिय रूप से जोड़ रही है। साथ ही, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों से भी नए और अभिनव विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर तकनीकी स्टार्टअप्स को फलने-फूलने का बेहतर माहौल मिल सके।
शहरी विकास और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में सुधार
भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर नीतीश मिश्रा ने सोमवार को शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बुडको (BUIDCO) के तहत चल रही जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और विद्युत शवदाह गृह जैसी शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इन परियोजनाओं का लक्ष्य भागलपुर शहर की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है।
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए विभाग एक नई और सुव्यवस्थित स्थानांतरण नीति लाने जा रहा है। इस नीति के लागू होने से उन कर्मचारियों का एक ही नगर निकाय में लंबे समय तक जमे रहने का चलन समाप्त हो जाएगा, और समय-समय पर सभी स्तरों पर कर्मचारियों का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे बेहतर शासन सुनिश्चित हो सकेगा।
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यह नई नीति बिहार को सूचना प्रौद्योगिकी के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी और राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा। राज्य सरकार इस डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
