Bhagalpur News: भ्रष्टाचार की काली परछाई में लिपटी व्यवस्थाओं पर लगाम कसने, और जनता के हक को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली से आई वित्त मंत्रालय की टीम ने सबौर प्रखंड में दस्तक दी है। उनकी पैनी नजरों से कोई गड़बड़ी बच नहीं पाएगी, यह संदेश साफ है।
Bhagalpur News: वित्त मंत्रालय की टीम का कड़ा रुख
भागलपुर, देशज टाइम्स। सबौर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एचओडी प्रवीण कुमार ने अपनी टीम के साथ व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबौर अस्पताल, बहादुरपुर हाई स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित प्रखंड के कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का गहन जायजा लिया। टीम का यह दौरा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
निरीक्षण के क्रम में प्रवीण कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों से विस्तृत वार्ता की। उन्होंने कार्यों की प्रगति, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आम जनता को मिल रहे लाभ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। टीम ने अलग-अलग विभागों के रिकॉर्ड, सुविधाओं और उपलब्ध व्यवस्थाओं का भी बारीकी से अवलोकन किया। यह दौरा स्थानीय प्रशासन के लिए एक वेक-अप कॉल है।
प्रवीण कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जहां कहीं भी कार्य में अनियमितता या लापरवाही पाई जाएगी, वहां कार्रवाई होना तय है। उन्होंने सभी संबंधित कर्मियों को अपने कार्यों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी बल दिया कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए सभी विभागों का आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
स्थानीय प्रशासन में हलचल, उम्मीदें बढ़ीं
वित्त मंत्रालय की इस कार्रवाई से सबौर के स्थानीय प्रशासन में भारी हलचल देखी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अचानक सतर्कता बढ़ गई है। वहीं, आम लोगों में यह उम्मीद जगी है कि इस निरीक्षण के बाद सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार आएगा और लापरवाही पर अंकुश लगेगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह निरीक्षण न केवल वर्तमान कार्यप्रणाली की समीक्षा है, बल्कि भविष्य के लिए एक नजीर भी पेश करता है कि केंद्रीय एजेंसियां जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर गंभीर हैं। टीम ने जोर दिया कि सुशासन और लोक कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
