पटना न्यूज़: बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक शहर के कुछ इलाकों में धारा 163 लागू रहेगी, जिसने कई गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया है।
बिहार विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र शुरू होने वाला है। इसी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पटना में 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू रहेगी, जिसका सीधा असर शहर की गतिविधियों पर देखने को मिलेगा।
क्या है धारा 163 का आदेश?
यह आदेश विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में लागू किया जाता है, खासकर जब कोई बड़ा राजनीतिक या सार्वजनिक आयोजन होता है। धारा 163 के तहत, प्रशासन को कुछ विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति मिलती है, जिससे वह भीड़भाड़ या अशांति फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। इसका मुख्य मकसद सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को बनाए रखना है।
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लागू की गई धारा 163 के तहत, पटना में आगामी पांच दिनों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध प्रभावी होंगे। इन प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होगी।
किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध?
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है:
- जुलूस: किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो, जो कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सके।
- लाउडस्पीकर का उपयोग: सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह कदम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और शांत माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, खासकर संवेदनशील सरकारी भवनों के आसपास।
इन प्रतिबंधों का उद्देश्य विधानसभा सत्र का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन पांच दिनों के दौरान, आम जनता से सहयोग की अपील की गई है ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
