बिहार में फिलहाल स्थगित किया गया जमीन सर्वे (Land Survey) का काम करोड़ों लोगों को भारी परेशानी में डाल चुका है। इसे लेकर नीतीश सरकार (Nitish Government) ने फिर से अपना रुख बदला है। अब जमीन सर्वे के तौर-तरीके में सुधार के लिए नया कानून बनाया जाएगा। कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार नये सिरे से जमीन सर्वे के नियम-कानून (Rules and Regulations) पर चर्चा कर उसे पास करेगी।
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नये कानून की जरूरत क्यों?
जमीन सर्वे को लेकर लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए नीतीश सरकार ने बीते सितम्बर माह में सर्वे पर तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया था और सर्वे का टाइम भी बढ़ा दिया था। लेकिन अब नये सिरे से कानून बनाकर उसी मुताबिक जमीन सर्वे कराने का फैसला लिया गया है। सरकार कह रही है कि इस बार ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी।
सरकार का बयान और मंत्री की घोषणा
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल (Revenue and Land Reforms Minister Dr. Dilip Jaiswal) ने इसकी जानकारी दी है। भागलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार नया कानून लाने वाली है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा:
“मौजूदा भूमि सर्वे (Current Land Survey) को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण ही सरकार ने सर्वे पर रोक लगाते हुए इसकी अवधि बढ़ाई थी।”
कैबिनेट में नए कानून का प्रस्ताव
मंत्री ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट की अगली बैठक (Next Cabinet Meeting) में जमीन सर्वे से संबंधित नया कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा।
“इस कानून से लोगों को अपनी भूमि के सर्वे कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार लोगों की सारी परेशानियां और समस्याओं को दूर कर देगी।”
भूमि विवाद पर सरकार की सख्ती
मंत्री ने कहा कि जमीन विवाद (Land Disputes) को कम करने के लिए राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है।
- लंबित मामलों का निपटारा न्याय (Justice) के साथ निर्धारित अवधि के भीतर करें।
- अधिकारियों को एक महीने का समय दिया गया है।
- जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द न करें।
जिस अंचल के भूमि विवाद ज्यादा समय तक लंबित रहेंगे, वहां के राजस्व पदाधिकारी (Revenue Officers) दंडित किए जाएंगे। मंत्री ने दावा किया कि भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है।
निष्कर्ष
बिहार में जमीन सर्वे और भूमि विवाद के मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की कोशिशें तेज हो गई हैं। नए कानून के तहत सरल और पारदर्शी प्रक्रिया (Simple and Transparent Process) अपनाने की तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी।
