दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने रविवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 102 अधिकारियों का तबादला कर दिया।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित कर सक्रिय और निष्पक्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

पांच जिलों में नए DTO की नियुक्ति

अधिसूचना के अनुसार, पांच जिलों में नए जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) नियुक्त किए गए हैं:

• दरभंगा: रवि कुमार आर्य (बड़हिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी)

• कटिहार: सुबीर रंजन (मधेपुरा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी)

• नवादा: नवीन कुमार पांडेय (जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

• बांका: अनु कुमारी (वैशाली जिला आपूर्ति पदाधिकारी)

• मधेपुरा: बलबीर दास (जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

देशज टाइम्स को मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य सरकार ने रविवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 102 पदाधिकारियों का तबादला किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को तत्काल नए पदों पर योगदान देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य पदाधिकारियों की नई तैनाती

• उप विकास आयुक्त: प्रदीप कुमार झा → किशनगंज

• जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO):

  • बलवीर दास → मधेपुरा

  • नवीन पांडेय → नवादा

  • अन्नु कुमारी → बांका

  • सुनील कुमार → जमुई

  • रवि कुमार आर्य → दरभंगा

  • सुबीर रंजन → कटिहार

• जिला पंचायत राज पदाधिकारी:

  • सचिन कुमार → बक्सर

  • आदित्य कुमार → गयाजी

  • स्वाति कुमारी → शेखपुरा

  • सुनैना कुमारी → सहरसा

• नगर आयुक्त: उमेश कुमार भारती → मधुबनी

• भू-अर्जन/भूमि सुधार उप समाहर्ता: टेशलाल सिंह → डुमरांव (बक्सर)

• नगर दंडाधिकारी: देवज्योति कुमार, आदित्य श्रीवास्तव → पटना

अन्य महत्वपूर्ण तैनाती

• रवींद्र कुमार दिवाकर → पटना (अपर समाहर्ता, आपूर्ति)

• सत्यप्रकाश → पटना (जिला भू-अर्जन पदाधिकारी)

• प्रेमकांत सूर्य → पटना (अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था)

• राकेश रंजन → भागलपुर

• मो. सफीक → गयाजी (एडीएम, विधि व्यवस्था)

• प्रमोद पांडेय → सारण (अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था)

• मंगला कुमारी → पकड़ीदयाल, पूर्वी चंपारण (SDO)

राज्य विभागों में नई तैनाती

• अमलेंदु कुमार सिंह → गृह विभाग (संयुक्त सचिव)

• मनोज कुमार → स्वास्थ्य विभाग (विशेष कार्य पदाधिकारी)

• संजीव कुमार → राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (विशेष सचिव)

• राजेश रौशन → पर्यटन विभाग (संयुक्त निदेशक)

• सतीश रंजन सिन्हा → मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (अपर सचिव)

• मो. वसीम और अखिलेश कुमार सिंह → पंचायती राज विभाग (OSD)

• विशाल आनंद → बेल्ट्रॉन (महाप्रबंधक)

• सुनील कुमार → नगर विकास एवं आवास विभाग (संयुक्त सचिव)

• सुधा रानी → राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (OSD)

• वंदना कुमारी → समाज कल्याण विभाग (OSD)

विश्लेषण

विश्लेषकों के अनुसार यह प्रशासनिक बदलाव चुनावी तैयारियों और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। कई जिलों में नई तैनाती से अधिकारियों को कार्य में सक्रिय और जिम्मेदार बनाने का संदेश भी मिला है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और संकेत

राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,

“CM नीतीश अब बिहार चलाने लायक नहीं, सरकार सिंडिकेट चला रही है।“

विश्लेषकों के अनुसार, यह प्रशासनिक बदलाव न केवल चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने, बल्कि उन अधिकारियों के लिए चेतावनी भी है जो लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए थे।

चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक निष्पक्षता की दिशा में कदम

सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और जिम्मेदार अधिकारी समय पर तैनात होकर कार्य करें।