दरभंगा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दिलाई 30 साल पहले की याद, कहा-बिहार में 32 हजार कुंओं का होगा कायाकल्प, Darbhanga में जीर्णोद्धार किए 75 कुंओं का किया अनावरण

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दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो।  पंचायती राज विभाग-सह- दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में की गयी।

इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी,श्रम संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जिवेश मिश्रा, विधायक ग्रामीण ललित यादव, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी, विधायक अलीनगर मिश्री लाल यादव, विधायक हायाघाट रामचन्द्र प्रसाद, विधायक, केवटी डॉ. मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद  अर्जुन सहनी उपस्थित थे।

इसके साथ ही उन्होंने जिले के विकास योजनाओं, राजस्व वसूली एवं जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत जीर्णोद्धार किए गए 75 कुंआ का अनावरण किया।

जीर्णोद्धार सर्वाधिक कुंओं का अनावरण करने के पश्चात मंत्री ने कहा कि आज से 30 साल पहले लोग कुंआ से ज्यादा पानी पीते थे, जो जल स्तर को भी बनाए रखता था। कुंआ के साथ सोख्ता का निर्माण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिहार में 32 हजार कुंआ जीर्णोद्धार के लिए चिन्ह्ति है।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य करवाने के लिए बधाई एवं शुभकामना दी और कहा कि इस काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, राशि की कोई कमी नहीं है। जिले के सभी कुंआ का जीर्णोद्धार करना है।

नल-जल योजना के अन्तर्गत छूटे हुए शेष घरों का सर्वें 25 मई तक करा लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि हरेक घर तक पानी पहुंचाया जाएगा।  जिलाधिकारी राजीव रौशन जिले में बाढ़ पूर्व की गयी तैयारी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी जगह वर्षा मापक यंत्र लगा हुआ है। विगत दिनों में 19.9 एमएम वर्षा मापी गयी है। इस वर्ष सामान्य से 04 प्रतिशत तक ज्यादा वर्षा होने का अनुमान्य है।

उन्होंने कहा कि राहत सामग्री के लिए दर का निर्धारण कर लिया गया है। पॉलिथिन शीट्स के लिए प्रमंडलीय जिला को नोडल जिला बनाया गया है। नये निर्देश के आलोक में पॉलिथिन शीट्स का दर निर्धारण कर लिया गया है। वर्तमान में 25 हजार पॉलिथिन शीट्स उपलब्ध हैं, 13 बाढ़ आश्रय स्थल चिन्ह्ति हैं, जिनमें से 09 का डीपीआर. बनाया जा रहा है, शेष 01 पूर्ण हो गया है और 03 में कार्य प्रगति पर है। 434 शरण स्थल चिन्ह्ति किये गये हैं, जहां सामुदायिक किचन, स्वास्थ्य शिविर, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है। 28 पशु शेड चिन्ह्ति हैं।

सम्पूर्ति पोर्टल पर 05 लाख 34 हजार लाभुकों की सूची अद्यतन किया जा रहा है। जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष 01 जून से 24 घंटे चलेगा। अनुमण्डल एवं अंचल में भी नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा।

उन्होंने कहा कि जिले में 198 सरकारी नाव हैं, जिनपर लाल झंडा लगा रहेगा और यह निःशुल्क चलेगा। इसके अतिरिक्त जिले में 448 निजी नाव हैं, जिनके साथ एकरारनामा किया गया है। जिस रूट पर नाव चलेगा, उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

जिले में 21 प्रकार की पशु दवा उपलब्ध हैं। पशुचारा के लिए दर निर्धारण कर लिया गया है। वाछित मानव दवा, जिनमें सर्पदंश एवं कुत्ता काटने की सुई शामिल है, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।

जिले में 2,400 चापाकल की मरम्मति करायी गयी है तथा 160 नए चापाकल लगाये गये हैं। तटबंधों के निरीक्षण के लिए प्रति किलोमीटर स्थानीय श्रमिक को रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिले के सड़कों एवं पुल/पुलिया के साथ तटबंधों की स्थिति से अवगत करया गया।

समीक्षा के दौरान बेनीपुर के विधायक ने माधोपुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित परिवारों के छूटने की जानकारी दी। हायाघाट के माननीय विधायक ने आपदा का मुआवजा राशि नहीं मिलने की जानकारी दी।

प्रभारी मंत्री ने इसके लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जो आपदा की मुआवजा राशि 24 घंटे में भुगतान नहीं होने पर जाँच कर संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करेगी।  उन्होंने कहा कि वे पंचायतों को भी नाव खरीदने के लिए शक्ति प्रदत्त करेंगे, ताकि बाढ़ प्रभावित पंचायत स्वंय नाव क्रय कर सके।

समीक्षा के दौरान माननीय विधायक, अलीनगर एवं बेनीपुर ने दाखिल-खारिज के लंबित मामलें से अवगत कराया। मंत्री ने जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्त्ता को बारी बारी से अंचलवार जनप्रतिनिधियों के साथ राजस्व की बैठक करने का निर्देश दिया।

विधायक दरभंगा ग्रामीण ने भी फेकला में वर्षा के दौरान डूबे एक लड़के का मुआवजा राशि बकाया होने की जानकारी दी। श्रम संसाधन मंत्री ने मरम्मति की गई चापाकलों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की।

मंत्री ने एक व्हाट्सएप ग्रुप सभी माननीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद् अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ बनाने तथा सभी विभाग को अपने कार्य की सूची उक्त ग्रुप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सड़कों की मरम्मति के संबंध में माननीय मंत्री ने सभी माननीय विधायक को 05-05 सड़क, जो सड़क वे देखना चाहते हैं, उन्हें दिखलाने का निर्देश सभी कार्यपालक अभियंता को दिया। माननीय विधायकों ने कई सड़कों की जानकारी दी, जो विगत 02 वर्षों से  निर्माणाधीन है।

माननीय सांसद ने इटहरवा-सपहा की उराही लंबित रहने की जानकारी दी। सांसद ने आयुष्मान भारत के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिविर लगवा कर गोल्डन कार्ड बनवाने का सुझाव दिया।

जनप्रतिनिधियों ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति से भी प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। विधायक, अलीनगर ने लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, सरकारी वकील की नियुक्ति जल्द करवाने की मांग की।

राजस्व वसूली की समीक्षा में वाणिज्य कर विभाग ने बताया कि अप्रैल माह में 06 करोड़ 32 लाख रूपये की वसूली की गयी है। निबंधन विभाग ने 104 प्रतिशत् वसूली करने की जानकारी दी। परिवहन विभाग ने अप्रैल माह में 05 करोड़ 84 लाख रूपये की वसूली की है। खनन विभाग ने बताया कि उनके यहाँ 232 ईंट भट्टा संचालित है। मत्स्य विभाग ने अप्रैल माह में 07 लाख 08 हजार रूपये की वसूली की। इसी तरह माप-तौल, राष्ट्रीय बचत, सहकारिता, नगर निगम ने अपनी-अपनी वसूली की जानकारी दी।

बैठक में नगर विधायक ने मत्स्यजीवी समितियों को दी जाने वाली सैरात पर अतिक्रमण होने की जानकारी दी। मंत्री मदन सहनी ने मत्स्य जीवी सहयोग समितियों को उनकी मांग पर सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा। प्रभारी मंत्री ने मत्स्य जीवी सोसाईटी एवं बंदोबस्त की गई सैरातों की संख्या के साथ-साथ अतिक्रमित सैरातों की जानकारी एकत्रित करने का निर्देश मत्स्य पदाधिकारी को दिया।

लहेरियासराय बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती न होने से राजस्व क्षति होने की जानकारी माननीय नगर विधायक द्वारा दी गयी। साथ ही शहरी क्षेत्र में गैर योजना ढ़ंग से नाला बनाने की जानकारी भी दी गयी।  प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम को स्वंय नाला निर्माण कार्य को देखने का निर्देश दिया।

सांसद ने कहा कि कंगवा गुमटी से पंडासराय तक दोनों ओर पक्का नाला निर्माण हेतु 40 करोड़ रूपये की योजना बनायी गयी है, लेकिन अभी तक डी.पी.आर. नहीं बना है। माननीय प्रभारी मंत्री ने तुरंत डी.पी.आर. बनवाने के निर्देश दिये।
मंत्री मदन सहनी ने बताया कि शंकर लोहार से देकुली पथ में 19 किलोमीटर सड़क की स्थिति से अवगत कराया।

नगर विधायक ने बताया कि वार्ड नम्बर-26, 17, 28 में पानी नहीं जा रहा है, वार्ड नंबर-12, 13 एवं 18 में भी पानी नहीं आ रहा है। उनकी मांग पर अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर को जांच करने का निर्देश दिया गया।

विद्युत विभाग ने बताया कि अप्रैल माह में 09 करोड़ 18 लाख रूपये की वसूली हुई है। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहती है, सभी गाँव को बिजली से जोड़ दिया गया है। कृषि विभाग के 3137 नलकूपों की ऊर्जान्वित कर दिया गया है।
मंत्री मदन सहनी ने हनुमाननगर के कोरिया पावर सब स्टेशन का वैकल्पिक व्यवस्था रखने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान यह पावर सब स्टेशन पानी से घिर जाता है।

सांसद ने हवाई अड्डा क्षेत्र से घोरप्रास और जगली सूअर को हटवाने की मांग की। नीलाम पत्र वाद से 04 करोड़ 81 लाख रूपये की वसूली की जानकारी दी गयी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बनाये जा रहे डब्लूपीयू एवं वितरित किये जा रहे रिक्शा, ई-रिक्शा के संबंध में जानकारी दी गयी।

उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 01 लाख 83 हजार 55 आवास पूर्ण कराये गये हैं। इस प्रकार 52 प्रतिशत् उपलब्धि हुई है। उन्होंने आवास प्लस एवं लंबित इन्दिरा आवास योजना की भी जानकारी दी।

उप विकास आयुक्त ने बताया कि मनरेगा के तहत 14 लाख 90 हजार मानव दिवस सृजित किये गये हैं। बताया गया कि कौसर चौड़ में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाएगा। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत 299 जल निकायों को पुर्नस्थापित किया गया है। लघू सिंचाई विभाग द्वारा 20 बड़े तालाब का निर्माण कराया गया है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि गली-नली का सर्वें कराया जा रहा है। छूटे हुए बसावट को गली नाली निर्माण के लिए चयनित किया जा रहा है तथा नल-जल योजना के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है। नगर विधायक ने शिशो पंचायत के कई वार्ड में नल जल योजना बाधित रहने की जानकारी दी। माननीय प्रभारी मंत्री ने एक सप्ताह में इन्हें दुरूस्त करवाने का निर्देश दिया।

बताया गया कि जिले में 155 पंचायत सरकार भवन बनाया जाना है, जिनमें से 57 एलईओ की ओर से बनाया जा चुका है। प्रभारी मंत्री ने इसके अतिरिक्त 100 पंचायत भवनों के लिए स्थल चिन्ह्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत सरकार भवन में किसान सलाहकार, कर्मचारी, आवास सहायक को बैठने एवं आरटीपीएस काउंटर संचालित करने के निर्देश दिये।

बैठक में विधायक, बेनीपुर ने शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों के बीच मीडिया में चल रहे बयानबाजी से मंत्री को अवगत कराया गया। साथ ही प्राधिकार की नियुक्ति को अवैध करार देने की जानकारी दी गयी। मामलें की जांच करने का आदेश दिया गया है। बैठक में राज्य खाद्य निगम के सभी गोदामों की जाँच कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थिति थे।