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फ़रवरी, 16, 2026
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विधायक प्रो.विनय कुमार चौधरी ने ज्वंलत मुद्दों को दिखाई दिशा, कहा, जल्द हो दरभंगा शहर में ROB निर्माण, जगदंबा हाल्ट निर्माण में ना हो देरी, सुस्ती छोड़िए काम में जुटिए

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बेनीपुर। केन्द्र और बिहार की एनडीए सरकार विकास के मुद्दे पर वेहतर कार्य कर रही है। जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकासात्मक मुद्दों पर प्रशासनिक पदाधिकारियों (MLA Prof. Vinay Kumar Choudhary showed direction to burning issues) को शिथिलता छोड़नी होगी।
ज्वलंत समस्याओं पर बेनीपुर एमएलए ने दिशा की बैठक में रखी अपनी मांग
दरभंगा समाहरणालय सभा कक्ष में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला सतर्कता सह निगरानी कार्यान्वयन समिति (दिशा) की बैठक में बेनीपुर बिधायक सह दरभंगा के जदयू जिलाध्यक्ष प्रो. विनय कुमार चौधरी ने उपरोक्त बातें रखी।

जगदंबा हाल्ट निर्माण को लेकर बेनीपुर एमएलए ने दिशा की बैठक में की चर्चा
बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवादा हाल्ट हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह हॉल्ट होने से रेलवे को राजस्व की अच्छी आय होगी। साथ ही पर्यटन की दृष्टिकोण से भी यह जगह महत्वपूर्ण है। यहां हाल्ट का निर्माण ज़रूरी है।

बैठक में विधायक ने जन कल्याण से संबंधित मुद्दों पर अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि इन विन्दुओं के निदान के लिए यथाशीघ्र पहल किये जाय। विधायक ने दरभंगा जिला मे पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग सहित आधारभूत संरचना से जुड़े निर्माण एजेन्सियों में अनुरक्षण मद में रखे गये राशियों का भौतिक सत्यापन कर जांच करायी जाए।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उसकी सूची जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जाय। विधायक ने बेनीपुर बिधानसभा के मझौरा में महादलित टोले को संपर्क पथ से जोड़ने तथा अम्मा बैरमपुर पथ में शेष बचे कार्य को अविलंब पूरा करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर विभागीय शिथिलता को स्वीकार नही की जा सकती है।
विधायक ने सकरी कुशेश्वरस्थान रेल खंड पर सिद्धपीठ नवादा में जगदंबा हाल्ट निर्माण की मांग को उठाते हुए कहा, आम लोगों की सुविधा तथा धार्मिक महत्ता की दृष्टि से इस मांग को यथाशीघ्र पूरा किया जाय।
इसके अतिरिक्त जन कल्याण से संबंधित आधा दर्जन मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने, दरभंगा शहर में आरोबी का निर्माण करने, स्वास्थ्य सुविधाओं की वेहतर व्यवस्था तथा शराबबंदी कानून का अक्षरशः पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन को संवेदनशील रहनी चाहिए।
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