दरभंगा। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना एवं मनरेगा कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कई निर्देश दिए।
बैठक में सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 ग्राम पंचायतों की प्रगति की समीक्षा की गयी एवं सभी संबंधित को निर्देश गया कि वार्ड क्रियान्वयन समिति, पंचायत क्रियान्वयन समिति एवं प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन करना सुनिश्चित करें।
कहा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु पंचायत स्तर पर कार्य योजना का निर्माण करें, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना को पंचायत क्रियान्वयन समिति एवं प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई की ओर से अनुमोदनोपरांत जिला जल एवं स्वच्छता समिति, दरभंगा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, समुदायिक शौचालय निमार्ण के लिए चिह्नित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने उपरोक्त बिंदुओं का अनुपालन 14 जनवरी.2022 तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित को निर्देश दिया गया कि योजनाओं की स्वीकृति पश्चात लम्बित 1400 लाभुकों से शनिवार तक प्रथम किस्त की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपूर्ण आवासों को दिये गये लक्ष्य के अनुसार पूर्ण कराने हेतु सभी संबंधित को निदेशित किया गया। उन्होंने कहा कि आवास के माध्यम से जोड़े गये अयोग्य लाभुकों का दो दिनों के अन्दर विलोपन किया जाय। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/लेखा सहायक को निर्देश दिया गया कि आवास पोर्टल पर लम्बित भुगतान को दो दिनों के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने मनरेगा अन्तर्गत संचालित योजना को प्रति पंचायत प्रतिदिन न्यूनतम 100 मजदूरों को काम देना, ऑनगोइंग प्रधानमंत्री आवास योजना, जल एवं वृक्षारोपण संबंधी कार्यों में अधिकाधिक मजदूरों को काम देते हुए इन योजनाओं को पूरा करने को कहा।
उन्होंने योजना पूर्णता दर 50 प्रतिशत को एक सप्ताह के अन्दर 60 प्रतिशत से अधिक करने का निर्देश दिया। सभी पीओ,जेई एवं पीटीए को प्रत्येक सप्ताह कम से तीन दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का कार्यान्वयन एवं पूर्णता सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में मनरेगा अंतर्गत कम से कम एक योजना यथा-पोखर सौंदर्यीकरण को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।
