बिरौल देशज टाइम्स डिजिटल डेस्क। प्रखंड अन्तर्गत पोखराम उत्तरी पंचायत के सैकड़ों किसानों को सहकारिता विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये किसान खरीफ फसल सहायता योजना से वंचित हैं।

इनकी लाचारी किसी से देखी नहीं जा रही। कोई पुरसा हाल नहीं है। कोई पूछने, देखने वाला नहीं है। ऐसे में किसान हताश और निराश अनुदान की मांग के साथ टकटकी लगाए हैं। उत्तम सेन गुप्ता की रिपोर्ट 

जानकारी के अनुसार, इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ संबंधित मंत्री को भी विभाग की ओर से किसानों को लाभ से वंचित करने की सूचना दी है, साथ ही शीघ्र अनुदान की मांग की है।

पैक्स अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा
कि सहकारिता विभाग द्वारा 20% तक फसल छती पर 7 हजार 500 सौ तथा 20%से ऊपर छती पर 10 हजार की राशि अनुदान देने का प्रावधान है। पोखराम उत्तरी पंचायत पूर्ण बाढ़ग्रस्त घोषित हुआ 6 हजार की राशि के साथ साथ बाढ़ फसल क्षति योजना में अनुदान दिया गया।

फिर किस आधार पर सहकारिता विभाग ने किसानों को लाभ से वंचित कर दिया। किसान कैलाश चौधरी,नित्यानंद चौधरी, रामस्नेही चौधरी, बालेश्वर चौधरी ने देशज टाइम्स को बताया कि डबल इंजन की सरकार में किसानों को जानबूझकर लाभ से वंचित किया जा रहा है।जबकि यह पंचायत पूर्ण बाढ़ग्रस्त घोषित हुआ था।

सरकार बनें संवेदनशील
इसके लिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान कर देनी चाहिए। अन्यथा किसानों को मजबूर होकर विभाग के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ेगा।