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Darbhanga News: दरभंगा में बड़ा एक्शन: रिश्वत लेते पकड़ा गया संविदा कर्मी, वीडियो वायरल होते ही नौकरी गई!

Darbhanga News: तारडीह अंचल कार्यालय के संविदा कर्मी देवेंद्र झा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सख्त फैसला लिया है।

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Darbhanga News: बिहार के दरभंगा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा और त्वरित एक्शन लिया गया है। रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद तारडीह प्रखंड के संविदा कार्यालय परिचारी देवेंद्र झा की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर की गई है, जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन निर्णय लिया।

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वायरल वीडियो ने खोली पोल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ था, जिसमें तारडीह अंचल कार्यालय में कार्यरत संविदा कार्यालय परिचारी देवेंद्र झा एक व्यक्ति से पैसे के लेन-देन की बात कर रहे थे और फिर राशि लेते हुए भी दिखाई दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से रिश्वतखोरी का मामला उजागर हो रहा था, जिससे सरकारी कामकाज की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे।

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जिलाधिकारी कौशल कुमार का सख्त रुख

जिलाधिकारी कौशल कुमार ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। अंचल अधिकारी, तारडीह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और वीडियो सामग्री के गहन परीक्षण के बाद यह पाया गया कि देवेंद्र झा का आचरण सरकारी सेवा के मानकों के पूरी तरह विपरीत था। यह मामला न केवल प्रशासनिक विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा था, बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचा रहा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से, जिलाधिकारी ने देवेंद्र झा की संविदा सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश दिया। इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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यह घटना सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए एक चेतावनी है, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रशासन ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रख रहा है और भविष्य में भी ऐसी अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

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