Darbhanga DM: प्रशासनिक पेंच कसने और सरकारी योजनाओं की धीमी चाल को रफ़्तार देने के लिए जब कप्तान खुद मैदान में उतरते हैं, तो मातहतों के पसीने छूटना लाज़मी है। कुछ ऐसा ही नज़ारा सोमवार को दरभंगा समाहरणालय में देखने को मिला, जब जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता की।
Darbhanga DM ने दिए कई अहम दिशा-निर्देश
दरभंगा, 09 फरवरी, 2026: समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को जनता के कार्यों में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की सख्त हिदायत दी। बैठक में सीपीग्राम, ई-कम्प्लायंस डैशबोर्ड, माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त शिकायतें, और राजस्व जन-शिकायतों सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने जिले के 45 आंगनबाड़ी केंद्रों में दीवार लेखन का कार्य शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से प्राक्कलन तैयार कराने को कहा गया है।
बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि फार्मर रजिस्ट्री का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाएं का लाभ समय पर मिल सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित मामलों के भी शीघ्र निष्पादन का आदेश दिया गया।
लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के दौरान इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कई लोक प्राधिकारों द्वारा समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे मामलों का निष्पादन बाधित हो रहा है। उन्होंने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कठोर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को आम जनता की शिकायतों की सुनवाई के लिए निर्धारित समय में सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें। बाहर से आने वाले आम नागरिकों को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक संवाद करें और उनकी समस्याओं के निवारण का हर संभव प्रयास करें। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
न्यायालय से जुड़े मामलों में देरी पर भी डीएम ने चिंता जताई। उन्होंने CWJC से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे माननीय न्यायालय में समय पर प्रतिवेदन/एसओपी समर्पित करना सुनिश्चित करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके अतिरिक्त, आरटीपीएस के तहत जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड से संबंधित लंबित आवेदनों का निष्पादन भी निर्धारित समय सीमा के अंदर करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री समग्र सेवा अभियान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और लंबित एसी/डीसी विपत्रों की भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार समेत अन्य कई जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
