Darbhanga Revenue Department: सियासत की गलियों की तरह सरकारी दफ्तरों की फाइलें भी अक्सर सुस्त चाल चलती हैं, लेकिन जब प्रशासन का चाबुक चलता है तो बड़े-बड़े मामलों की गाड़ी भी पटरी पर आ जाती है। दरभंगा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब जिलाधिकारी कौशल कुमार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के पेंच कसते हुए साल के अंत तक सभी लंबित मामलों को निपटाने का सख्त फरमान जारी कर दिया।
Darbhanga Revenue Department की कार्यशैली पर DM की पैनी नजर
गुरुवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजस्व से जुड़े मामलों पर एक अहम समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा-2, आधार सीडिंग और लगान वसूली जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की। अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक एक भी पुराना आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को समय पर सेवा देना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 31 दिसंबर के बाद कोई पुराना मामला पाया गया तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। बैठक में यह भी तय हुआ कि नए आवेदनों का निपटारा हर हाल में 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए, जिसकी निगरानी की ज़िम्मेदारी डीसीएलआर को सौंपी गई है।
अधिकारियों को मिले कड़े निर्देश, जनता को मिलेगी राहत
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण और कड़े निर्देश दिए, ताकि आम लोगों को राजस्व संबंधित कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इन निर्देशों का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और **भूमि विवाद निष्पादन** की प्रक्रिया को तेज करना है।
मुख्य निर्देश निम्नलिखित हैं:
- रिवर्ट बैक आवेदनों की जांच: डीसीएलआर को सभी रिवर्ट किए गए आवेदनों की व्यक्तिगत रूप से जांच करने का निर्देश दिया गया।
- परिमार्जन में शून्य पेंडेंसी: यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कर्मचारियों के लॉगिन में परिमार्जन से जुड़ा कोई भी आवेदन लंबित न रहे।
- अभियान बसेरा-2: इस अभियान के तहत लंबित आवेदनों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
- ई-मापी में तेजी: अमीन अब प्रतिदिन अनिवार्य रूप से दो मापी करेंगे और ई-मापी प्रणाली के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार अमीनों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी।
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अब हल्का स्तर पर लगेंगे कैंप, मौके पर होगा समाधान
राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जिलाधिकारी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचलों में हल्का-वाइज कैंप का आयोजन किया जाए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन कैंपों में राजस्व कर्मचारी मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और राजस्व वसूली की प्रक्रिया को भी गति देंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर श्री संजीत कुमार, बिरौल एवं बेनीपुर के वरीय अधिकारी तथा सभी अंचलाधिकारी, कर्मचारी एवं अमीन उपस्थित थे, जिन्हें इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
