Darbhanga News: गर्मी की आहट ने अभी दस्तक ही दी है और पानी की किल्लत की चिंता प्रशासनिक अमले के माथे पर लकीरें खींचने लगी है। दरभंगा में भी जल संकट का साया गहराने से पहले ही जिलाधिकारी कौशल कुमार के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। गुरुवार, 05 मार्च 2026 को समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में डीएम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कई कड़े और आवश्यक निर्देश दिए गए।
Darbhanga News: जल संकट से निपटने के लिए क्या हैं डीएम के निर्देश?
बैठक के दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में किसी भी हाल में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन भी इलाकों में पानी की किल्लत होने की आशंका है, वहां युद्ध स्तर पर काम किया जाए। डीएम ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिनमें शामिल हैं:
- सभी संभावित समस्या वाले क्षेत्रों में बोरिंग का काम 10 मार्च तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए।
- सभी अंचलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में बोरिंग के लिए जल्द से जल्द सरकारी भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराएं।
- जहां सरकारी जमीन उपलब्ध न हो, वहां स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित कर वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
- पेयजल संकट की किसी भी आपात स्थिति के लिए पहले से ही पानी के टैंकरों की व्यवस्था रखी जाए।
- जिले में खराब पड़े सभी चापाकलों की मरम्मत का काम तत्काल शुरू किया जाए।
किसानों के पंजीकरण और राजस्व कार्यों में भी तेजी लाने का आदेश
पेयजल संकट के अलावा बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने जिले में किसान पंजीकरण की धीमी गति पर चिंता जताते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके लिए प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को ‘राजस्व महा अभियान’ चलाने का निर्णय लिया गया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस अभियान के तहत सभी संबंधित पदाधिकारियों को 3500-3500 का पंजीकरण कराने का लक्ष्य सौंपा गया है। जिला कृषि पदाधिकारी को इन कार्यों की नियमित निगरानी करने और सभी किसान सलाहकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए कहा गया है।
जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन से संबंधित ‘परिमार्जन’ के आवेदनों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लंबित परिमार्जन कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। राजस्व महा अभियान के दौरान जमाबंदी के डिजिटाइजेशन और सुधार से संबंधित आवेदनों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही जन संवाद कार्यक्रम में मिले आवेदनों का भी समय पर निपटारा करने का निर्देश दिया गया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ, और कार्यपालक अभियंता पीएचईडी श्री उत्कर्ष भारती सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।
