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फ़रवरी, 12, 2026
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Darbhanga News: पंचायत सचिवों पर गिरी गाज! TDS और GST को लेकर मिली सख्त चेतावनी, तुरंत जमा नहीं किया तो लगेगा ब्याज

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Darbhanga News: सरकारी खजाने की चाबी जिनके हाथ में है, अब उन्हीं के पेंच कसने की तैयारी शुरू हो गई है। दरभंगा में पंचायत सचिवों के लिए अब TDS और GST की कटौती को लेकर लापरवाही भारी पड़ने वाली है।

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Darbhanga News: जानिए क्यों बुलाई गई पंचायत सचिवों की आपात बैठक

दरभंगा समाहरणालय स्थित जिला परिषद सभागार में आज यानी 12 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल 1 एवं 2 की प्रभारी श्रीमती प्रतिमा कुमारी और ज्ञानदेव प्रभाकर ने जिले भर के पंचायत सचिवों और उनके लेखापालों को संबोधित किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रहण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अधिकारियों ने पंचायत सचिवों को षष्टम एवं पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत की गई TDS कटौती को सरकारी खजाने में जमा करवाने और समय पर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का हिसाब-किताब पारदर्शी बना रहे।

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प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि वित्तीय मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए और सरकारी राजस्व को कोई नुकसान न हो। पंचायत स्तर पर हो रही टीडीएस कटौती को समय पर जमा कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/

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लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, ब्याज समेत होगी वसूली

बैठक में श्रीमती प्रतिमा कुमारी ने कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि सभी पंचायत सचिव तत्काल प्रभाव से काटे गए टैक्स का भुगतान करें और अपना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पूरी करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी होती है, तो संबंधित पंचायत सचिव से ब्याज के साथ पूरी राशि वसूली जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी पंचायत सचिव या लेखापाल को इस प्रक्रिया में कोई तकनीकी या अन्य दिक्कत आती है, तो वे बिना झिझक जीएसटी कार्यालय, दरभंगा (जो लहेरियासराय बस स्टैंड के निकट स्थित है) से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। प्रशासन का यह कदम वित्तीय अनुशासन को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

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