दरभंगा। आपदा प्रबंधन और राहत कार्य के क्षेत्र में दरभंगा को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। बिहार सरकार ने जिले में आधुनिक जिला आपदा रिस्पांस फैसिलिटी सेंटर (Disaster Response Facility Center) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह सुविधा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत व बचाव कार्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने में भी सक्षम होगी।
बाढ़ से जूझते दरभंगा को मिलेगा बड़ा सहारा
दरभंगा जिला हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, जिससे जानमाल की भारी क्षति होती है। ऐसे में यह नया सेंटर स्थानीय स्तर पर त्वरित आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें:
10 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य होगा
बाढ़ व अन्य आपदाओं के दौरान तत्काल राहत और बचाव कार्य होंगे
स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आपदा प्रबंधन में शामिल किया जाएगा
भविष्य में बाहर से बचाव दल पर निर्भरता समाप्त होगी
सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने जताया आभार
दरभंगा के सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि—
“यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संवेदनशील सोच और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि आज दरभंगा को हर क्षेत्र में नई योजनाएं मिल रही हैं।”
बाढ़ आश्रय स्थलों की भी मिली मंजूरी
सांसद ने जानकारी दी कि दरभंगा जिले में 10 नए बाढ़ आश्रय स्थलों (Flood Relief Shelters) की भी मंजूरी मिल चुकी है। इनका निर्माण कीरतपुर, गौराबौराम, अलीनगर, घनश्यामपुर, कुशेश्वरस्थान, बिरौल, तारडीह जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होगा।
“ये आश्रय स्थल बाढ़ के समय लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित होंगे। मैंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि चिन्हित बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी से तैयारी शुरू की जाए,” – डॉ. ठाकुर
महत्वपूर्ण बिंदु एक नजर में
बिंदु | जानकारी |
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योजना का नाम | जिला आपदा रिस्पांस फैसिलिटी सेंटर |
स्थान | दरभंगा जिला |
लागत | ₹10 करोड़ |
उद्देश्य | राहत-बचाव कार्य, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण |
अतिरिक्त लाभ | 10 बाढ़ आश्रय स्थल |
प्रमुख लाभार्थी | बाढ़ प्रभावित क्षेत्र – कीरतपुर, बिरौल आदि |