
रितेश कुमार सिन्हा की दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर से देशज टाइम्स के लिए रिपोर्ट। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में आयोजित सीनेट की 46वीं बैठक में उपस्थित सभी मान्य सदस्यों को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ. शशिनाथ झा ने कहा कि किसी विशिष्ट अवसर पर स्वागत करने की हमारी प्राचीन परम्परा रही है।
इसी सर्वमान्य परंपरा का अनुपालन करते हुए सर्वप्रथम हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सीनेट की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्वागत करते हैं।
अध्यक्ष के रूप में विराजमान प्रथमतः कुलाधिपति की गौरवमयी एवं प्रेरणास्पद समुपस्थिति से हम सभी आनंदित हैं, उत्साहित हैं। आप जैसे शिक्षानुरागी, कुशल एवं अनुभवी प्रशासक, सनातन संस्कृति के संरक्षक महानुभाव का जानकी की जन्मभूमि मिथिला की पवित्र हृदयस्थली में अवस्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में हम पुनः पुनः स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं।
इसके बाद बिहार विधान मंडल के सदस्यगण, राजभवन, बिहार सरकार, पूर्व कुलपतियों, प्रतिकुलपतियों, दाता सदस्यगण, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों समेत सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए कुलपति डॉ. झा ने कहा कि वर्ष 2020 व 21 में आई कोविड जैसी महामारी ने हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को पूरी तरह से दुष्प्रभावित कर दिया जिसे अभी तक पटरी पर नहीं लाया जा सका है।
यही कारण है कि शैक्षणिक सत्र भी विलंब से चल रहे हैं। उपशास्त्री, शास्त्री और आचार्य की 2021 तक की ही परीक्षा का आयोजन हम कर पाए हैं। पारंपरिक पाठ्यक्रमों की 2022 की भी परीक्षा का आयोजन जून-जुलाई 2023 तक संपन्न हो जाएगी। इसी तरह 2023 की भी परीक्षा इसी वर्ष के अंत तक विशेष परिस्थिति में कर लेने की संभावना है।
विश्वविद्यालय के पीआरओ निशिकांत
ने बताया कि कुलपति ने सदन को भरोसा दिलाया कि 2024 तक सभी परीक्षाएं अद्यतन हो जाएगी। इसी क्रम में वीसी ने कहा कि नैक मूल्यांकन के लिए अनुदान राशि मिले तो तेजी से कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की भी मांग वीसी ने की।
वहीं मान्य सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कुलपति डॉ. झा ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की आय का आंतरिक श्रोत बहुत कम है। इस कारण अनेक विकासात्मक कार्य बाधित होते हैं। यहां निःशुल्क शिक्षा के कारण उसकी भरपाई नही हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार से राशि प्राप्त कराने में आपलोग सहयोग करें। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में रखी करीब छह हजार दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन, सम्पादन एवं प्रकाशन कराने को कुलपति ने आवश्यक बताया।
का दिया भरोसा
दरभंगा।





