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27 नवम्बर, 2025

दरभंगा: ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी से बदसलूकी, सरकारी काम में बाधा और रंगदारी का आरोप

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दरभंगा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग के एक वरीय अधिकारी से न सिर्फ बदसलूकी की गई, बल्कि उनके सरकारी कामकाज में बाधा डालने और रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप भी लगा है। आखिर कौन हैं ये लोग और क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी?

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दरभंगा में ग्रामीण कार्य विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के साथ बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा पहुँचाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके साथ ही उनसे रंगदारी मांगे जाने का भी खुलासा हुआ है, जिसने प्रशासनिक गलियारों में चिंता बढ़ा दी है। यह घटना सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा प्रकरण उस समय प्रकाश में आया जब विभाग के एसडीओ ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ।

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सरकारी काम में बाधा और रंगदारी की शिकायत

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सरकारी अधिकारियों के साथ इस प्रकार की घटनाएँ न सिर्फ उनके मनोबल को तोड़ती हैं, बल्कि विकास परियोजनाओं और जनहित के कार्यों को भी बाधित करती हैं। रंगदारी मांगने जैसे गंभीर आरोप कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती पेश करते हैं।

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ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में यदि इसके अधिकारियों को अपना काम करने में बाधाओं और खतरों का सामना करना पड़े, तो इसका सीधा असर ग्रामीण विकास की गति पर पड़ेगा।

प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने एसडीओ की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने में जुटी है। इस प्रकार की घटनाओं पर त्वरित और सख्त कार्रवाई न सिर्फ अपराधियों को संदेश देगी, बल्कि अन्य अधिकारियों को भी निर्भीक होकर अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करेगी।

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प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकारी अधिकारी बिना किसी डर या दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, ताकि सार्वजनिक सेवाएँ सुचारू रूप से चल सकें।

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