दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन व जिला परिषद् अध्यक्ष रेणु देवी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति, मानव व्यापार विरोधी समिति, चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड व बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मैराथन बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों, किशोर न्याय परिषद में मामलों की स्थिति, बाल कल्याण समिति, पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के कार्यों की समीक्षा तथा गैर संस्थागत संचालित विभिन्न योजनाओं यानी परवरिश योजना, बाल सहायता योजना, पीएम केयर्स फंड, प्रायोजन एवं देखरेख योजना, स्ट्रीट चिल्ड्रेन योजना आदि के साथ-साथ पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा आदि के साथ समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गयी।

बैठक की संचालन करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक नेहा नुपूर ने जिलाधिकारी श्री रौशन को पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह परिसर की सुरक्षा व परिसर के बाहरी दीवार का अतिक्रमण, कचरा उठाव की व्यवस्था आदि से अवगत कराया गया।

जिलाधिकारी राजीव रौशन ने निर्देश दिया
कि गृह परिसर की दीवार को ऊंचा करने का, तार लगाने के लिए भवन निर्माण विभग से कराया जाए। इसके साथ ही कचरा उठाव आदि समस्या को लेकर नगर निगम को निदेशित करने तथा अगली बैठक में उन्हें शामिल करने का निर्देश दिया गया।

कोविड-19 से मृत परिवार के बच्चों को संरक्षण के लिए चिकित्सा विभाग से तथा आपदा प्रबंधन से समन्वय बनाने का निर्देश दिया। इसके आलावा आपदा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गृह में आवासित किशोरों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण एवं आपदा से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिलाने की बात कही।

उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) को परवरिश योजना में तेजी लाने एवं बाल संरक्षण समिति की बैठक प्रखण्डवार नियमित रूप से करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिये।

जिलाधिकारी श्री रौशन ने शिक्षा विभाग से आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के लिए 25 प्रतिशत् रिजर्वेशन से संबंधित रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा जिला परिषद अध्यक्ष को देने का निदेश दिया। साथ ही बाल गृह के बच्चों व अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों मे सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार सिन्हा, उपाधीक्षक, डीएमसीएच, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नुपूर, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमार, डीपीओ (आईसीडीएस), बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सभी सदस्य, किशोर न्याय परिषद के सदस्य, चाईल्ड लाईन की टीम तथा विभिन्न गृहों के कर्मी मौजूद थे।