Darbhanga News: जमीन के वो विवाद जो सालों से न सिर्फ दफ्तरों के चक्कर कटवा रहे हैं, बल्कि रिश्तों में भी दरार डाल रहे हैं, अब उनके निपटारे का मंच सज चुका है। सरकार ने जनता की चौखट पर दस्तक दी है, ताकि भूमि से जुड़ी हर समस्या का समाधान सीधे और तेजी से हो सके।
Darbhanga News: जानिए क्या है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की पूरी तैयारी
दरभंगा जिले में जमीन से जुड़े मामलों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए 31 जनवरी, 2026 को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लहेरियासराय स्थित ऑडिटोरियम सह आर्ट गैलरी में ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता राज्य के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और मौके पर ही उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश देना है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा खुद मौजूद रहकर एक-एक शिकायतकर्ता से बात करेंगे और उनकी परेशानियों को समझेंगे। यह संवाद सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें अधिकारी और आवेदक आमने-सामने होंगे। आवेदकों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाएगी, जो 11 बजे तक चलेगी।
हर अंचल के लिए दो काउंटर, दूसरे अंचल के कर्मी रहेंगे तैनात
इस बार के जन संवाद में एक विशेष व्यवस्था की गई है ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, हर अंचल के लिए दो-दो रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे। एक काउंटर पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन और मापी से जुड़े मामले दर्ज होंगे, जबकि दूसरे काउंटर पर भूमि विवाद, अतिक्रमण और अन्य प्रकार की शिकायतें ली जाएंगी।
सबसे खास बात यह है कि किसी भी काउंटर पर उसी अंचल के कर्मचारी को तैनात नहीं किया जाएगा। हर काउंटर पर दूसरे अंचल के कर्मचारी मौजूद रहेंगे, ताकि कोई भी कर्मचारी किसी आवेदक को आवेदन देने से न रोक सके या किसी भी तरह का पक्षपात न कर पाए। यह कदम पिछले जन संवाद कार्यक्रमों में मिली शिकायतों के बाद उठाया गया है। जिन लोगों ने पहले भी आवेदन दिया है, उन्हें अपनी पुरानी अर्जी की कॉपी साथ लाने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
अधिकारियों के पेंच कसेंगे उपमुख्यमंत्री, लंबित मामलों की होगी समीक्षा
आम लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा चैन से नहीं बैठेंगे। दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक उसी ऑडिटोरियम में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता से लेकर अंचलाधिकारी, अमीन और राजस्व कर्मचारी तक शामिल रहेंगे।
बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ है – लंबित मामलों पर सख्ती। इसमें राजस्व ग्रामवार लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी और अभियान बसेरा-2 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और चिकित्सा या उपार्जित अवकाश को छोड़कर सभी स्वीकृत अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि संवाद में दर्ज सभी आवेदनों को जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और आवेदक को मोबाइल पर मैसेज के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी जाती रहेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऑनलाइन सिस्टम और हर अंचल में खुले सीएससी सेंटर के जरिए अब किसी को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/
