दरभंगा। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन (DM Rajeev Roshan) की अध्यक्षता में विभिन्न आवास योजनाओं में पूर्णतया को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं आवास सहायक के साथ बैठक की गयी।
बैठक में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के भूमिहीन लाभुकों को
जमीन एवं आवास दिलाने में हो रहे विलंब को लेकर संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं आवास सहायक से जवाब तलब किया गया, जिनमें बहादुरपुर के खराजपुर आवास सहायक के कारणपृच्छा की गयी है। अन्य आवास सहायकों को अपनी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने हेतु एक माह का समय दिया गया।
जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा
बहादुरपुर, केवटी, घनश्यामपुर, बेनीपुर, किरतपुर, बहेड़ी एवं बिरौल प्रखंड के वैसे पंचायत जहां भूमिहीन लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने में कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा विलंब किया जा रहा है, को चेतावनी देते हुए अतिशीघ्र वैसे लाभुकों के लिए बासगीत पर्चा या क्रय नीति के तहत भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में अधिकतर कर्मचारियों ने 2 से 3 दिनों में भूमि की व्यवस्था कर देने का विश्वास दिलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वैसे प्रखंड जो अभी तक 80 प्रतिशत आवास पूर्ण नहीं करा पाए हैं उन प्रखंडों के वैसे पंचायत जहां लंबित आवास निर्माण की संख्या सर्वाधिक है, के आवास सहायक से एक-एक कर जवाब तलब किया गया।
नमें कुशेश्वरस्थान के बिसहरिया महिसौत, दिनमो, मसानखोन, बेनीपुर के गणेश बनौल बलनी से कारणपृच्छा की गयी वही जाले के आवास सहायक मनोज कुमार को चयन मुक्त करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी श्री रौशन ने कहा
कि आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि लेकर आवास निर्माण प्रारंभ नहीं करने वाले लाभुकों से राशि वसूली की कार्रवाई तत्परता से की जाए। इसके लिए सबसे पहले सफेद नोटिस, फिर लाल नोटिस, फिर नीलाम पत्र वाद दायर किया जाए। इसके उपरांत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उसके बैंक खाते को भी फ्रीज करवाने की कार्रवाई की जाए।
यदि लाभुक ने प्लिंथ लेवल( नींव) तक का निर्माण कर लिया है तो उसे तुरंत द्वितीय किस्त की राशि मिल जानी चाहिए। ऐसे आवास सहायक जो समय पर द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध नहीं कराते हैं, उन्हें चयन मुक्त करने की कार्रवाई की जाए।
लंबित इंदिरा आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया
कि 1 लाख 4000 लाभुकों को वर्ष 2010 से 2016 तक इंदिरा आवास की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिनमें से 79 हजार 678 के आवास पूर्ण हुए शेष लाभुकों के संबंध में डाटा अद्यतन नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को वैसे लाभुकों का सत्यापन करा लेने एवं डाटा अद्यतन कर लेने का निर्देश दिया। यदि कोई लाभुक राशि लेकर आवास निर्माण नहीं करवाया है,तो उससे राशि वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया
कि आवास प्लस योजना के तहत इस वर्ष 17 हजार 18 लाभुकों को, जो प्रतीक्षा सूची में 2018 से हैं, को 27 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आवास सहायक को कैंप मोड में प्रतीक्षा सूची को दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी श्री रौशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत योजनाओं का 95 प्रतिशत 31 मार्च तक पूर्ण कराने का निर्देश सभी आवास सहायक को दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, निदेशक निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गणेश कुमार, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
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