दरभंगा समाचार: जिला आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने खाद्य आपूर्ति से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की और अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं। सवाल यह है कि क्या इन सख्त आदेशों के बाद आम जनता को समय पर और सही मात्रा में राशन मिल पाएगा, और क्या दशकों पुरानी राशन वितरण प्रणाली में वाकई कोई बड़ा बदलाव आएगा?
खाद्यान्न उठाव और वितरण पर विशेष जोर
समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में खाद्यान्न के उठाव, वितरण और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तृत समीक्षा करना था। जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन, नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया, ई-पॉस पोर्टल के संचालन, प्रखंडवार राशन कार्ड में सदस्यों के नाम विलोपन, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन हुआ। इसके अतिरिक्त, सीपीग्राम से संबंधित मामले, नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लाइसेंस और मौजूदा पीडीएस विक्रेताओं की दुकानों में रिक्तियों से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।
राशन कार्ड और ई-केवाईसी में तेजी लाने के निर्देश
- जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि ई-केवाईसी से वंचित बचे हुए लाभार्थियों का ई-केवाईसी डीलरों के माध्यम से शत-प्रतिशत पूरा कराया जाए। सभी पणन पदाधिकारी इसकी सुनिश्चितता करेंगे।
- सभी मार्केटिंग अधिकारियों को प्रतिमाह शत-प्रतिशत पीडीएस दुकानों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने को कहा गया है, ताकि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।
- ऑनलाइन राशन कार्ड के लंबित आवेदनों को लेकर जिलाधिकारी ने खेद व्यक्त किया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द इनका निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैंप मोड में राशन कार्ड बनाने पर विशेष जोर दिया। तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को भी इन लंबित आवेदनों की जल्द से जल्द जांच कर निष्पादन करने और लगातार निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था होगी सुदृढ़
- खाद्यान्न के उठाव में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी ट्रांसपोर्टरों को वाहनों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय निर्देशों के आलोक में काम न करने वाले ट्रांसपोर्टरों को तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाए।
- डीएम एसएफसी (राज्य खाद्य निगम) को जनवरी माह के खाद्यान्न का उठाव ससमय सुनिश्चित कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।
- सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की जांच करने का निर्देश दिया गया, ताकि गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित की जा सके।
- डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ताओं को नियमित रूप से पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने और खाद्यान्न का उठाव ससमय करने के निर्देश दिए गए।
पीडीएस दुकानों की रिक्तियों पर त्वरित कार्रवाई
बैठक में जानकारी दी गई कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रिक्त पदों के लिए स्क्रूटनी का कार्य जारी है। जिलाधिकारी ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमों के अनुसार जल्द से जल्द मेरिट सूची तैयार करें। उन्होंने खाद्यान्न का उठाव और वितरण ससमय कराने के लिए भी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता निशांत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, डीलर संघ के अध्यक्ष एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। यह बैठक दर्शाती है कि जिला प्रशासन खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति को लेकर कितना गंभीर है और आने वाले दिनों में जनता को एक बेहतर और पारदर्शी वितरण प्रणाली देखने को मिल सकती है।
